MVA में तय हो गया विपक्ष का नेता? उद्धव ठाकरे ने स्पीकर को भेजा ये नाम
Maharashtra Opposition Leader: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी को इतनी सीटें नहीं आई कि उसका नेता प्रतिपक्ष तय हो पाए, ऐसे में संयुक्त नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की चर्चा है.
Maharashtra News: उद्धव ठाकरे की शिवसेना- यूबीटी ने विधायक भाष्कर जाधव के नाम की अनुशंसा महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के लिए की है. उद्धव ठाकरे ने स्पीकर राहुल नर्वेकर को चिट्ठी लिखी है जिसमें भाष्कर जाधव के नाम का प्रस्ताव है. पिछले दिनों जब शिवसेना-यूबीटी की बैठक हुई थी तो आदित्य ठाकरे के नाम की भी चर्चा चल रही थी.
महाविकास अघाड़ी की ओर से नेता प्रतिपक्ष पर फैसला किया जाना बाकी है. हालांकि इससे पहले ही शिवसेना-यूबीटी ने इस पद पर दावा कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस 5 अप्रैल को अपना रुख साफ कर देगी. क्योंकि इसके राष्ट्रीय स्तर के नेता मुंबई आ रहे हैं.
Shiv Sena (UBT) has recommended the name of its MLA, Bhaskar Jadhav, for the Leader of Opposition in the Maharashtra Assembly. Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray has written to Speaker Rahul Narvekar, proposing Jadhav’s name for the position pic.twitter.com/JrGaeBKskU
— IANS (@ians_india) March 4, 2025
उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के नाम चिट्ठी में लिखा, ''मैं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए भास्कर जाधव के नाम की सिफारिश कर रहा हूं. कृपया अनुशंसा स्वीकार करें."
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर शिवसेना-यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा था, ''यह पद का मुद्दा या हमारे बीच विवाद का मुद्दा नहीं है. हम बजट सत्र में जनता के मुद्दे उठाने जा रहे हैं जहां तक नाम का सवाल आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा.'' कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने कहा कि एआईसीसी के वरिष्ठ नेता 5 मार्च को मुंबई होंगे और पार्टी अपना रुख तय करेगी. इस मुद्दे के बारे में पहले ही केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दे दी गई है और वह पार्टी की रणनीति तय करेंगे.
10 प्रतिशत का आंकड़ा अनिवार्य नहीं- शिवसेना-यूबीटी
एमवीए के सूत्रों के मुताबिक विधानसभा के नियमों में यह कहीं नहीं लिखा है कि 10 प्रतिशत का आंकड़ा जरूरी है. यह बहस तब शुरू हुई है जब से किसी भी विपक्षी दल को 10 प्रतिशत सीट नहीं मिली है. शिवसेना-यूबीटी के एक विधायक ने कहा, ''ऐसा लिखित में कोई नियम नहीं है. सत्तापक्ष को नाम स्वीकार करना होगा.''
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Source: IOCL
