Mumbai News: पवई में परिवार को फ्लैट की डिलीवरी में 20 महीने की देरी के लिए मिलेंगे 49 लाख रुपये, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला

Mumbai के पवई में एक परिवार को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लैट निर्माता कंपनी से 49 लाख रुपये देने को कहा है. आयोग ने ऐसा फ्लैट देने के समय में 20 महीने की देरी के कारण फैसला लिया है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Mumbai News: मुंबई (Mumbai) में पवई के एक परिवार के दो सदस्यों को पवई एस्टेट में एमराल्ड आइल में उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैट की डिलीवरी में 20 महीने की देरी के लिए मुआवजे के रूप में लगभग ₹49 लाख मिलेंगे. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हाल ही में फ्लैट की डिलीवरी में देरी की अवधि के लिए परियोजना प्रस्तावक, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को फ्लैट खरीदारों, अक्षत शेट्टी और रक्षा शेट्टी द्वारा भुगतान किए गए ₹ 3.26 करोड़ की राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

फ्लैट डिलीवरी में में हुई 20 महीने की देरी

शिकायतकर्ताओं ने दिसंबर 2014 में एमराल्ड आइल में कार पार्किंग की जगह के साथ 1,403 वर्ग फुट का फ्लैट बुक किया था, जिसकी कुल कीमत ₹4.13 करोड़ थी. अपार्टमेंट खरीदार के समझौते के तहत, तैयार फ्लैट को 31 मार्च, 2017 तक वितरित किया जाना था. समझौते के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने निर्माण कंपनी द्वारा मांगे जाने पर अप्रैल 2016 तक ₹3.26 करोड़ की राशि का भुगतान किया, लेकिन नियत तारीख पर तैयार फ्लैट का कब्जा नहीं मिला. इसलिए, 2018 में, उन्होंने एनसीडीआरसी का रुख किया, जिसमें फ्लैट पर कब्जा देने और फ्लैट की डिलीवरी में देरी के मुआवजे सहित परिणामी राहत देने के निर्देश दिए गए थे. आखिरकार, शिकायत के लंबित रहने के दौरान, दिसंबर 2018 में, कंपनी ने फ्लैट का कब्जा देने की पेशकश की और शिकायतकर्ता ने फरवरी 2019 में इसे स्वीकार कर लिया. फ्लैट की डिलीवरी को देखते हुए, शिकायतकर्ताओं ने अपनी प्रार्थना केवल मुआवजे तक सीमित कर दी थी.

कंपनी ने अपने बचाव में दी थी ये दलीलें

कंपनी ने अपील का विरोध करते हुए दावा किया कि उनकी ओर से सर्विस में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि देरी उनके नियंत्रण से परे कारणों से हुई. कंपनी ने दावा किया कि फ्लैट खरीदारों के साथ समझौते के तहत, वह बदलाव या परिवर्तन करने, परियोजना पर अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स लोड करने और अप्रत्याशित घटना के आधार पर कब्जा सौंपने के लिए अतिरिक्त समय मांगने की हकदार थी. बकौल हिन्दुस्तान टाइम्स, इसके अलावा, कंपनी ने दावा किया कि कब्जा सौंपने में देरी के मामले में प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ वापसी समझौते में मात्र एक प्रावधान था और फ्लैट खरीदार कब्जा नहीं ले सकते और देरी के लिए मुआवजे का दावा भी नहीं कर सकते.

इस तरह से खारिज हुए कंपनी के तर्क

एनसीडीआरसी ने हालांकि, तर्कों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि "यह विपरीत पार्टी (कंपनी) का काम था कि वह अपनी समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य अनिवार्य अनुमोदन के लिए समय पर आवेदन करने की योजना बनाए." अप्रत्याशित घटना खंड के संबंध में, आयोग ने कहा कि कंपनी ने दावा किया था कि परियोजना पर अतिरिक्त एफएसआई लोड करने के लिए संशोधित पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था. एनसीडीआरसी ने कहा, "किसी भी घटना में, अतिरिक्त एफएसआई के लिए आवेदन एक अप्रत्याशित घटना नहीं होगी जैसा कि विपक्षी पार्टी द्वारा दावा किया गया है."