Mumbai News: मुंबई में मां-बेटी के खिलाफ मामला दर्ज, कोर्टरूम में घुसकर मजिस्ट्रेट पर चिल्ला रही थी दोनों महिलाएं

Mumbai में पुलिस ने एक 80 वर्षीय महिला और उसकी 52 वर्षीय बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन पर अदालत में न्यायाधीश के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई में कथित रूप से बाधा डालने का आरोप है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Mumbai News: मुंबई की डीबी मार्ग पुलिस ने एक 80 वर्षीय महिला और उसकी 52 वर्षीय बेटी के खिलाफ मंगलवार को गिरगांव अदालत में न्यायाधीश के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई में कथित रूप से बाधा डालने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अगली तारीख से परेशान दो महिलाओं ने कथित तौर पर अदालत कक्ष के अंदर घुसकर न्यायपालिका का अपमान किया था. घटना मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की है. पुलिस ने बताया कि मां-बेटी दक्षिण मुंबई के तारदेव की रहने वाली हैं.

ये है पूरा मामला

एक अधिकारी ने कहा कि “गिरगांव कोर्ट में चल रही दो महिलाओं के खिलाफ तीन मामलों की कार्रवाई चल रही है. एक मामले में, तारदेव पुलिस द्वारा उन पर अतिक्रमण और आपराधिक धमकी के लिए मामला दर्ज किया गया था.” 12 सितंबर को, अदालत ने अगले महीने मामले में अगली सुनवाई की घोषणा की, और चूंकि दोनों फैसले से नाखुश थे, वे कथित तौर पर अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयवंत यादव की अध्यक्षता में अदालत कक्ष में घुस गए और कथित तौर पर चिल्लाना शुरू कर दिया. एक अधिकारी ने कहा कि “एक न्यायिक कार्रवाई चल रही थी. वे अंदर आए और जज से बहस करने लगे और सिस्टम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वे न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते हैं और अदालत से डरते नहीं हैं और अदालत अन्याय कर रही है.”

इन धाराओं में मामला दर्ज

न्यायिक लिपिक राजबिंदसर तायडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. तायडे ने अपने बयान में कहा, 'चिल्लाना इतना तेज था कि दूसरे कोर्ट के कर्मचारियों ने मुझे फोन किया और चिल्लाने के बारे में पूछा. इस व्यवहार के कारण, अदालत का काम बंद हो गया और कीमती समय बर्बाद हो गया.” पुलिस ने कहा कि दोनों महिलाओं को अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया, लेकिन जब वे चिल्लाती रहीं, तो अधिकारियों ने मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, उन पर आईपीसी के धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 228 (न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या रुकावट), 504 (जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया.