Maharashtra News: नासिक में महिलाओं को मिल सकेगी NDA की ट्रेनिंग, जल्द खोला जाएगा सेंटर, जून से शुरू होगा सेशन

Nashik NDA Training Center: महाराष्ट्र सरकार ने एनडीए में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, नासिक में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है. इस सेंटर में एडमिशन प्रक्रिया इसी साल जून से शुरु होगी.

(एनडीए इंटरव्यू के लिए सेंटर के बाहर खड़ी महिला कैंडिडेट्स, फोटो- PTI)

Nashik News: नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहीं महिलाओं के लिए खुशखबरी है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने एनडीए में एडमिशन लेने की इच्छुक महिला उम्मीदवारों (Women Candidates) की तैयारी के लिए, नासिक (Nashik) में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Training Institute) खोलने की योजना बना रहा है. इसके लिए सरकार ने गवर्मेंट रिजॉल्यूश (GR) जारी किया है.  

नासिक में खुलने वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसी साल जून 2023 में एडमिशन प्रक्रिया शुरु हो जाएगी. इंस्टीट्यूट के पहले सेशन में 60 महिला उम्मीदवारों को एडमिशन दिया जाएगा. इस इंस्टीट्यूट में एनडीए की तैयारी के लिए महिलाओं को परीक्षा और ट्रेनिंग से संबंधित सभी बारीकियों को बताया जाएगा. जिससे रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और वे महिलाएं पूरे विश्वास और सशक्त रुप से देश सेवा में योगदान दे सकें.

बीते साल एनडीए में 19 महिला कैडेट्स को दिया गया था एडमिशन
जून 2022 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में 19 महिला कैडेट्स के पहले बैच को सेना में सेवाएं देने के लिए एडमिशन दिया. बता दें कि एनडीए सेना के तीनों विंग में अधिकारी के पदों पर चयन के लिए महिला और पुरुष उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देता है. बीते साल एनडीए ने पुणे में जिन 19 महिलाओं को एडमिशन दिया, उनमें तीन साल के कठिन ट्रेनिंग के बाद 10 महिलाओं के सेना में अधिकारी के पद पर तैनात किया जाएगा, जबकि 6 महिलाओं को एयर फोर्स में और तीन नेवी में अधिकारी के पद पर तैनात किया जाएगा. 

एनडीए में महिलाओं की सीमित भागीदारी पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए महिलाओं की एनडीए सहित दूसरी सैन्य संचालित अन्य स्कूलों और कॉलेजों सीमित भागीदारो को लेकर जवाब तलब किया था. जिसके जवाब के एग्जाम के लि सेना, एयर फोर्स और नेवी ने 370 सीटों में से सिर्फ 19 महिलाओं के एडमिशन के लिए प्रस्ताव भेजा. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि एनडीए में महिलाओं का एडमिशन जरुरतों के आधार पर निर्भर करता है.