Maharashtra News: महाराष्ट्र के मानसून ने अब तक ली 337 लोगों की जान, नागपुर में हुई सबसे ज्यादा मौतें

Maharashtra में मानसून ने इस साल अब तक 337 लोगों की जान ले ली. राहत और पुनर्वास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर मौतें बाढ़ के कारण हुई हैं, उसके बाद बिजली गिरने से हुई है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Maharashtra News: महाराष्ट्र चल रहे मानसून ने अब तक राज्य भर में 337 लोगों की जान ले ली है, जिसमें 20% या लगभग 70 लोग बिजली गिरने के शिकार हुए हैं. मध्य और उत्तरी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बिजली गिरने के मामले सामने आए. विदर्भ के 11 जिलों में सबसे अधिक 192 मौतें हुईं, जिनमें नागपुर (35) में सबसे अधिक मौतें हुईं. मराठवाड़ा के आठ जिलों में 61 मौतें हुईं, जबकि उत्तरी महाराष्ट्र में 41 लोगों की मौत हुई. कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे कम मौतें हुई हैं.

बिजली गिरने के सबसे ज्यादा मामले इन इलाको में

राहत और पुनर्वास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि “ज्यादातर मौतें बाढ़ के कारण हुई हैं, उसके बाद बिजली गिरने से हुई है. बिजली गिरने के 70 मामलों में से अधिकांश मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र के हैं. उचित उपायों और जागरूकता से बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या को रोका जा सकता था. राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पुणे, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में 4500 अरेस्टर स्थापित किए हैं, जहां मध्य महाराष्ट्र की तुलना में बिजली गिरने की संभावना कम है. अरेस्टर खराब गुणवत्ता के हैं और केवल 70 मीटर के दायरे को कवर करते हैं. यह शायद ही फायदेमंद साबित होता है.”

अधिकारी के अनुसार, उत्तर महाराष्ट्र में नंदुरबार, जलगांव, धुले; मराठवाड़ा में नांदेड़, बीड, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद और विदर्भ में अमरावती, वाशिम, चंद्रपुर में बिजली गिरने की संभावना अधिक है. बकौल हिन्दुस्तान टाइम्स उन्होंने कहा, "जो जिले सतपुड़ा और सह्याद्री की सीमाओं के बीच हैं, वे तूफानी बादलों और जमीन के बीच या बादलों के बीच असंतुलन पैदा करते हैं जो बिजली की ओर ले जाता है."

सरकार ने लगवाए हैं 4 हजार अरेस्टर

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व सदस्य संजय लाखे पाटिल ने कहा, “बिजली गिरने की घटनाओं की एक श्रृंखला के बावजूद मौतों को सीमित करने में बिजली अरेस्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पिछले साल अगस्त में हुई एसडीएमए की बैठक में आपदा सॉफ्टनिंग फंड के रूप में 2020-21 और 2024-25 के बीच केंद्र से अपेक्षित ₹4200 करोड़ की लागत से पांच जिलों में 4000 अरेस्टरों को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.”

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के निदेशक अप्पासाहेब दुलज ने कहा, "हम उपाय कर रहे हैं, जिसमें दामिनी ऐप के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है, जो बिजली गिरने के बारे में अलर्ट भेजता है, ताकि मौतों को कम किया जा सके." मानसून ने 5840 मवेशियों की भी जान ले ली है, बाढ़ के कारण लगभग 14.50 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई है. राज्य सरकार ने बारिश से प्रभावित 36 लाख किसानों को मुआवजा देने के लिए 4500 करोड़ रुपये जारी किए हैं.