Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा में पेश होगा लोकायुक्त विधेयक, दायरे में आएंगे मुख्यमंत्री और कैबिनेट

महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक आनेवाला है. अन्ना हजारे के पैनल की सिफारिशों पर शिंदे सरकार ने मुहर लगा दी है. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकायुक्त कानून पर बड़ा दावा किया.

(उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फोटो क्रेडिट-ANI)

Winter Session of Maharashtra Vidhansabha: महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू हो गया है. इस सत्र में लोकपाल कानून की तर्ज पर राज्य सरकार सदन में लोकायुक्त विधेयक पेश करेगी. लोकायुक्त कानून के दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी रखा जाएगा. भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम को लोकायुक्त कानून में शामिल किया गया है. गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने लोकायुक्त कानून की मांग पर आंदोलन की चेतावनी दी थी.

अन्ना हजारे के पैनल की सिफारिशों को शिंदे सरकार ने माना

ठाकरे सरकार को चेतावनी देते हुए अन्ना हजारे ने कानून नहीं बनाने पर इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी. अन्ना हजारे की अध्यक्षता में गठित पैनल की सिफारिशों को एकनाथ शिंदे सरकार ने मान लिया है. शीतकालीन सत्र में 11 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) लोकायुक्त कानून के बारे में दावा किया कि किसी को भी दुरुपयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि लोकायुक्त कानून के मसौदे को हमने स्वतंत्र रूप से तैयार किया है.

लोकायुक्त कानून को हमने इतने स्वतंत्र रूप से तैयार किया है कि किसी भी व्यक्ति को इसका दुरूपयोग करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस pic.twitter.com/eu4qdvOCF0

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 19, 2022

लोकायुक्त कानून के दायरे में आएंगे मुख्यमंत्री और कैबिनेट 

पहली बार मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से एक दिन पहले कल महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई थी. कैबिनेट बैठक में लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया. लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित पांच लोगों की एक टीम बनाए जाने की संभावना है. महाराष्ट्र लोकायुक्त सरकार और प्रशासन के खिलाफ लोगों की शिकायतों को दूर करने का काम करेगा. राजनीतिक और सार्वजनिक प्रशासन से स्वतंत्र एक सर्वोच्च वैधानिक अधिकारी लोकायुक्त है. महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है.