नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर महाराष्ट्र में बवाल, BJP बोली- 'मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे', कांग्रेस ने क्या कहा?
National Education Policy: महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2025-26 से सीबीएसई करिकुलम को महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा. इसको लेकर अब प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है.
National Education Policy News: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने घोषणा की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत प्रदेश में सीबीएसई करिकुलम को लागू किया जाएगा. इसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है. उनका कहना है कि शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पडे़गा.
कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा, "हमें महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है. सरकार एनईपी के जरिए इतिहास को बदलने और छिपाने की कोशिश कर रही है. शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पडे़गा." वहीं बीजेपी के प्रसाद लाड ने पलटवार करते कहा, "हम मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, मुस्लिम सुल्तान, शहंशाह का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है. हम महाराष्ट्र के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाएंगे."
क्या है सरकार का आदेश?
महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई करिकुलम को महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इस नए करिकुलम को कक्षा 3 से 12वीं तक फेज वाइज लागू किया जाएगा. फिलहाल, सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम को आंशिक रूप से लागू करने का फैसला लिया गया है, संपूर्ण करिकुलम को लागू करने के संदर्भ में विचार-विमर्श चल रहा है, जल्द ही फैसला लिया जाएगा.
शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
सूबे के शिक्षामंत्री दादाजी भुसे ने गुरुवार को घोषणा की कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राज्यभर के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई) पैटर्न लागू किया जाएगा. मंत्री ने विधान परिषद को बताया कि शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा शासित स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं.
मंत्री ने कहा कि सीबीएसई पैटर्न को शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से लागू किया जाएगा और सरकार ने राज्य में छात्रों की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है. उन्होंने ये ऐलान संचालन समिति द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के संबंध में राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा को मंजूरी देने के बाद किया है.
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