'किसानों को 6-8 महीनों तक...', सूखा दल की बैठक में बोले CM फडणवीस
केंद्रीय सूखा दल की बैठक में सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र में उत्पन्न सूखे की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की. बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को 6-8 महीने की सहायता की आवश्यकता है.
महाराष्ट्र में उत्पन्न सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अगले छह से आठ महीनों तक अधिक सहायता देने की आवश्यकता है. इसके लिए रोजगार सृजन, जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाने, पीने के पानी की व्यवस्था तथा पशुधन के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराने की सूक्ष्म योजना तैयार की जा रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय सूखा आकलन दल के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय दल सूखाग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय दल को बताया कि उसने व्यापक दौरा कर जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया है. इससे नागरिकों को संतोष मिला है कि उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया है. केंद्रीय दल द्वारा संवेदनशीलता के साथ किए गए निरीक्षण से सूखे की गंभीरता केंद्र सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है.
रिलेटेड स्टोरी >>
अभिजीत दीपके के पिता दिल्ली पुलिस पर भड़के, बोले- 'अगर मेरे बेटे को...'
'बारिश की वजह से कपास, तुअर और गन्ने की फसलें प्रभावित'
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मानसून के शुरुआती दो महीनों में अच्छी बारिश होने के कारण रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद थी. लेकिन फसलों में फूल आने की अवस्था के दौरान बारिश में करीब दो महीने का अंतराल आ गया. इससे कई स्थानों पर सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ. कपास, तुअर और गन्ने की फसलें भी प्रभावित हुई हैं.
'पानी की कमी के कारण रबी की बुवाई की संभावना कम'
पानी की कमी के कारण रबी की बुवाई की संभावना कम है और गर्मी की फसलें लेने की गुंजाइश भी नहीं बची है. इस वर्ष किसानों को खरीफ सीजन में हुए नुकसान की भरपाई रबी या गर्मी की फसलों से करने का अवसर भी नहीं मिलेगा. खेती के साथ-साथ खेतिहर मजदूरी करने वाले छोटे किसानों के सामने भी आजीविका का संकट पैदा हो गया है. इसलिए रोजगार और खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सहायता देने की योजना बनाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया.
पीने के पानी को प्राथमिकता
मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों को पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश का लाभ मिला है. हालांकि, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे गांवों में पानी के स्रोत सूख गए हैं. इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा. राज्य सरकार टैंकरों से पानी की आपूर्ति में तकनीक का इस्तेमाल कर प्रत्येक गांव तक पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से पानी पहुंचाने की व्यवस्था तैयार कर रही है.
अगस्त 2027 तक उपलब्ध पानी का पहला आरक्षण पीने के लिए किया गया है. इसमें नागरिकों और पशुधन की जरूरतों के लिए पानी का अलग प्रावधान किया गया है. इसके बाद ही अन्य उपयोगों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पानी के इस आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाएगा.
जलस्रोतों का पुनर्जीवन
सूखे की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जलाशयों से गाद निकालने, उनकी मरम्मत करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के काम बड़े पैमाने पर किए जाएंगे. इससे पहले 25 हजार गांवों में किए गए कार्यों के कारण 15 से 17 प्रतिशत पानी की कमी होने के बावजूद संबंधित क्षेत्रों को राहत मिली थी. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार भी सॉफ्टवेयर और ऐप के माध्यम से इन कार्यों को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा.
पशुधन के लिए चारे और पानी की व्यवस्था
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विभिन्न जिलों में उपलब्ध चारे का भंडार 90 से 120 दिनों तक की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है. जिन जलग्रहण क्षेत्रों की मिट्टी में नमी है, वहां चारे का उत्पादन बढ़ाया जाएगा.
सरकार द्वारा घोषित दरों पर उपलब्ध चारा खरीदकर उसके भंडारण की व्यवस्था की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर अच्छी बारिश वाले अन्य राज्यों से भी चारा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा. पशुधन को बचाने के लिए जरूरत के अनुसार चारा शिविर और पशु शिविर शुरू करने का विकल्प अपनाया जाएगा.
ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को जल संरक्षण के कार्यों में शामिल किया जाएगा. ‘पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से तक’ यानी माथा से पायथा की अवधारणा के तहत मौजूदा जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत और नई संरचनाओं का निर्माण जनभागीदारी से किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नागरिकों को आर्थिक सहायता के साथ राहत भी मिलेगी. राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार आंकड़ों पर आधारित विस्तृत और सटीक ज्ञापन प्रस्तुत करेगी. केंद्रीय कृषि मंत्री ने अग्रिम ज्ञापन सौंपने के संबंध में संपर्क किया था और राज्य सरकार ने इसे प्रस्तुत कर दिया है.
'केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया सहायता का आश्वासन'
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठक जल्द आयोजित कर सहायता देने की प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि फसल बीमा का कवरेज अपेक्षाकृत कम है. इसके बावजूद जिन किसानों ने बीमा सुरक्षा ली है, उन्हें जल्द से जल्द इसका लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से प्रयास करेगी.
इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से राहत एवं पुनर्वास विभाग की अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, सहकारिता एवं विपणन विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि विभाग के सचिव परिमल सिंह, रोजगार गारंटी योजना विभाग के सचिव अप्पासो धुळाज, जल संरक्षण विभाग के सचिव जितेंद्र पापळकर, पशुपालन आयुक्त डॉ. किरण पाटील तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. श्रीनिवास राव ने सूखे की मौजूदा स्थिति और अपने-अपने विभागों की ओर से किए जा रहे उपायों की जानकारी दी.
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
केंद्रीय सूखा आकलन दल के प्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल और अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र में निरीक्षण के दौरान सामने आई वास्तविक स्थिति की जानकारी दी. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पर्यावरण विभाग की सचिव जयश्री भोज, कृषि आयुक्त सूरज मांढरे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
केंद्रीय अधिकारियों की तीन टीमों ने अहिल्यानगर, सोलापुर, जालना, बीड, धाराशिव और वाशिम, यवतमाल सहित विभिन्न जिलों के सूखाग्रस्त गांवों में जाकर खेतों और जलस्रोतों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. साथ ही, उन्होंने वहां की स्थिति की जानकारी ली और किसानों से संवाद किया.
मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा में हुई इस बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटील तथा केंद्रीय सूखा आकलन दल के प्रमुख एवं केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल सहित दल के अन्य सदस्य उपस्थित थे.
पुणे शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव, BJP-महायुति की तैयारियां तेज
टॉप हेडलाइंस
