महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग बड़ा फैसला, छात्रों और आम लोगों के बचेंगे तीन-चार हजार रुपये

Maharashtra News: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले के फैसले से 10वीं, 12वीं के रिजल्ट के बाद छात्रों, अभिभावकों को सभी तरह के सर्टिफिकेट पर लगने वाला कुल 3 से 4 हजार का खर्च बचेगा.

(महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले, फाइल फोटो)

Source : PTI

Chandrashekhar Bawankule News: महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने स्टाम्प ड्यूटी में छूट को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों छात्रों और नागरिकों को राहत मिलेगी. सरकारी दफ्तरों में दाखिल किए जाने वाले सभी प्रकार के शपथ पत्रों के लिए 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जाएगी.

देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से 10वीं, 12वीं के रिजल्ट के बाद छात्रों और अभिभावकों को इन सभी तरह के सर्टिफिकेट पर लगने वाला कुल 3 से 4 हजार का खर्च बचेगा.

किन-किन सरकारी प्रमाण पत्रों में स्टाम्प ड्यूटी की छूट

महाराष्ट्र सरकार के राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले के इस फैसले के बाद छात्रों और नागरिकों को विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए 500 रुपये का स्टांप ड्यूटी अब नहीं लगेगा. ये प्रमाण पत्र निम्नलिखित हैं-

• जाति सत्यापन प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण
• निवासी प्रमाण पत्र
• गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
• राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र के साथ
• सरकारी दफ्तरों में दाखिल किए जाने वाले सभी प्रकार के शपथ पत्रों के लिए 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की छूट जोड़ी जाएगी.

महाराष्ट्र सरकार के फैसले को तुरंत लागू करने के आदेश

सरकार के इस फैसले के बाद लाखों छात्रों समेत करोड़ों नागरिकों के लिए ये एक बड़ी राहत होगी. इस फैसले के बाद एक सादे कागज पर स्वयं प्रमाणित आवेदन पत्र लिखकर तहसील कार्यालय से प्रमाद पत्र प्राप्त किया जा सकता है. 10वीं, 12वीं के रिजल्ट के बाद छात्रों और अभिभावकों को इन सभी तरह के सर्टिफिकेट पर लगने वाला कुल 3 से 4 हजार का खर्च बचेगा. फिलहाल सरकार ने राजस्व विभाग के इस फैसले को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है.

उधर, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं. वित्त विभाग का प्रभार संभालने वाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं थी. अनुपूरक मांगें बजटीय आवंटन के अलावा सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं. राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ और बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा.