Mumbai News: BMC स्कूलों में खाली हैं 800 शिक्षकों के पद, शिक्षा विभाग लाने जा रहा ये प्लान

Mumbai के बीएमसी स्कूलों में करीब 800 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. जबकि बीएमसी के पास कोई नियुक्ति करने की तत्काल योजना नहीं है. ऐसे में शिक्षा विभाग ये तरीका अपनाने जा रहा है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Vacant Post Of Teachers In BMC Schools: इस साल की शुरुआत में, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के शिक्षा विभाग ने पहली बार 'मिशन एडमिशन' अभियान शुरू किया, जिसके तहत उसके स्कूलों में 1,02,500 दाखिले हुए. हालांकि, अब यह पता चला है कि नगर निकाय द्वारा संचालित स्कूलों में लगभग 800 शिक्षण पद खाली पड़े हैं, जबकि बीएमसी के पास कोई नियुक्ति करने की तत्काल योजना नहीं है, उसने अपने स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को प्रति घंटा वेतन के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार देने का फैसला किया है.

इसके अलावा, इसने गैर सरकारी संगठनों से शिक्षकों को लाने या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से भी शिक्षकों को लाने की योजना योजना बनाई है, जिनके पास बीएमसी द्वारा संचालित संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अधिक शिक्षक हैं.

शिक्षकों को देगी ये वेतन

नागरिक स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति और स्थायी नियुक्तियों में समय लगने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, बीएमसी शिक्षा विभाग ने शनिवार को एक परिपत्र जारी कर अपने स्कूल के प्रधानाध्यापकों को प्रति घंटा वेतन के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी. भुगतान 150 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से तय किया गया है और इस उद्देश्य के लिए धन बीएमसी द्वारा आवंटित किया जाएगा.

बीएमसी शिक्षा विभाग, जिसने मुंबई पब्लिक स्कूल (एमपीएस) के रूप में सिविक स्कूलों को रीब्रांड किया है, इन संस्थानों में शिक्षा के बढ़े हुए मानकों के बारे में अपनी पीठ थपथपा रहा था. हालांकि, इस सप्ताह की शुरुआत में बीएमसी के शिक्षा विभाग द्वारा अपने शिक्षकों के समायोजन कार्य-योजना के सामने आने के बाद इन संस्थानों में सीखने के मानकों में सुधार का दावा अब खोखला हो गया है.

इस तरह से हैं स्कूलों में रिक्तियां

बीएमसी की कार्ययोजना के अनुसार, मराठी-माध्यम के स्कूलों में सबसे अधिक 259 रिक्तियां हैं, इसके बाद उर्दू-माध्यम में 137 हैं. बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, विभिन्न माध्यमों के शेष छह नागरिक स्कूलों में 100 से कम रिक्त पद हैं. योजना में उल्लेख है कि प्रत्येक स्कूल में अधिकतम 20 प्रतिशत रिक्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समायोजन किया जाएगा. विचार यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक स्कूल में अन्य की तुलना में अधिक रिक्त शिक्षण पद न हों.