Maharashtra Politics: अनिल परब ने किरीट सोमैया को दी चेतावनी, बोले- 'नाक रगड़ने को मजबूर कर दूंगा'

Allegation On BJP: शिवसेना नेता अनिल परब ने कहा कि किसी भी बिल्डिंग में मूल प्लान के बाहर जाकर जो काम किया जाता है, उसे अवैध निर्माण कहा जाता है. म्हाडा के पास तो मूल प्लान कॉपी की तक उपलब्ध नहीं है.

(म्हाडा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते शिवसैनिक. फोटो क्रेडिट-पीटीआई.)

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब (Anil Parab) ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वे किरीट सोमैया को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देंगे. अनिल परब का कहना है कि किरीट सोमैया बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं. 

'तोड़े गए कार्यालय से मना संबंध नहीं'

पूर्व मंत्री अनिल परब ने कहा कि म्हाडा ने मुंबई के बांद्रा में एक कार्यालय को तोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि किरीट सोमैया का आरोप है कि तोड़ा गया कार्यालय मेरा है. ​लेकिन, उस कार्यालय से मेरा कोई संबंध ही नहीं है. उन्होंने बताया कि जो कार्यालय तोड़ा गया है, वह बांद्रा स्थित एक सोसायटी का कार्यालय था. म्हाडा ने उन्हें इसका लिखित सबूत भी दिया है. उनका कहना है कि म्हाडा के जिस अधिकारी ने सोसायटी को नोटिस भेजा है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

म्हाडा कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी

सोमैया की ओर से लगाये गये आरोपों के बाद बुधवार को अनिल परब ने म्हाडा द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ परब ने म्हाडा ऑफिस में जाकर करीब तीन घंटे तक म्हाडा अधिकारियों से चर्चा की. इस दौरान उनके समर्थकों ने म्हाडा कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की. मौके पर अनिल परब ने कहा कि किरीट सोमैया उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. सोमैया उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने बताया कि म्हाडा ने मुझे सबूत दिए हैं उनके आधार पर अब किरीट सोमैया को मुंह की खानी पड़ेगी.

पूछा, किसे कहते हैं अवैध निर्माण

शिव सेना नेता अनिल परब ने कहा कि किसी भी बिल्डिंग में उसके मूल प्लान के बाहर जाकर जो काम किया जाता है, उसे अवैध निर्माण कहा जाता है. लेकिन, म्हाडा के पास तो जिस कार्यालय को तोड़ा गया, उस बिल्डिंग के मूल प्लान की कॉपी तक उपलब्ध नहीं है. अब उनका कहना है कि जिस कार्यालय को तोड़ा गया है, उसे किस आधार पर अवैध निर्माण बताया जा रहा है. उनका कहना है कि म्हाडा के अधिकारियों ने उन्हें आठ दिन में बिल्डिंग के मूल प्लान की कॉपी उपलब्ध कराने की बात कही है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आठ दिन के भीतर बिल्डिंग के मूल प्लान की कॉपी नहीं मिली, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और कोर्ट केस की कार्रवाई भी की जाएगी.