Poonch Terror Attack: पुंछ के आतंकी हमले को लेकर गरमाई MP की सियासत! क्या कुछ बोल गए दिग्विजय सिंह?

Politics on Poonch Terror Attack: दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 को लेकर भी कहा है कि केंद्र सरकार आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंकी हमला कम होने की के बयान दे रही थी, यह बयान भी गलत साबित हुए हैं.

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का फाइल फोटो.

Source : PTI

MP Politics: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले (Poonch Terror Attack) को लेकर अब सियासी बयान भी सामने आने लगे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) हमले को लेकर नोटबंदी और आर्टिकल 370 के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Central Government) को घेरने की कोशिश की है. उन्होंने पुंछ हमले पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की.

शहीद जवानों की संख्या में हुआ इजाफा

धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पूर्व जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ही आतंकी हमलों की खबर मिलती थी जिनमें अनंतनाग, घाटी जैसे कुछ इलाके शामिल है. पुंछ पिछले कई वर्षों से शांति था. यहां पर आतंकी हमले की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी. उन्होंने आगे कहा कि देश में नोटबंदी के बाद आतंकवादी घटनाएं कम होने के दावे किए जा रहे थे लेकिन केंद्र सरकार के दावे गलत साबित हुए हैं. पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो देश में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही है और इसमें शहीद होने वाले जवानों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. 

सत्यपाल मलिक के बयान का भी जिक्र

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 को लेकर भी कहा है कि केंद्र सरकार आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंकी हमला कम होने की के बयान दे रही थी, यह बयान भी गलत साबित हुए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सत्यपाल मलिक के बयान को भी उठाया. उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े शीर्ष पद पर बैठे लोगों की ओर से सत्यपाल मलिक को बोलने से रोका गया था.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आम जनता का भरोसा उठ गया है. उन्होंने कहा कि पूर्व जज की कमेटी ने भी इस मामले में 2022 में मेमोरेंडम सौंपा है मगर इलेक्शन कमिशन का मेमोरेंडम को लेकर कोई जवाब सामने नहीं आया है.