'जो लोग संपत्तियों पर...', वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर बोले मोहन यादव के मंत्री

Waqf Board Act: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि अगर कोई संशोधन आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं. वर्तमान में जो वक़्फ़ कानून है, उसमें गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं मिलता है.

(मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल, फाइल फोटो)

Source : Sanwar Patel FB

MP Waqf Board Sanwar Patel News: केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा एक बिल संसद में पेश कर सकती है. वक्फ अधिनियम में बदलाव लाने की तैयारी पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा, ''अगर ऐसा कोई संशोधन आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं. जो लोग संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा कर लेते हैं उनपर लगाम लगेगी. जो अभी वर्तमान में वक़्फ़ कानून है उसमे जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा नहीं मिलता है. विपक्षी पार्टियों का काम ही मुस्लिमों को भड़काने का रहा है.'' 

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जा सकते हैं. कैबिनेट ने शुक्रवार को इस अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, इसमें प्रस्तावित बदलाव वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने की शक्ति को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

क्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधनों का मकसद किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के बोर्ड के अधिकार पर अंकुश लगाना है. जानकारी के मुताबिक इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किये जाने की उम्मीद की जा रही है. 

सूत्रों ने कहा कि अगर यह बिल पारित हो जाता है, यह भारत में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा, जिसके जरिए अन्य इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड के पास जो ताकत है उसके हिसाब से यह काम कर पाएगा.

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों की मानें, अगर विधेयक पारित होता है, तो वक्फ बोर्डों की ओर से किए गए सभी दावों को अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन की जरुरत होगी. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस विधेयक को अक्टूबर में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाना तय किया गया है.