Bhopal News: शिवराज सिंह की सरकार ने की नई युवा नीति बनाने की पहल, विश्वविद्यालयों आयोजित होंगे युवा संवाद कार्यक्रम

MP News: मंत्री ने बताया गया है प्रदेश के सभी 39 निजी विश्वविद्यालय भी सेमिनार होंगे और युवाओं के सुझाव संकलित किए जाएंगे. सुझावों को ऑनलाइन माध्यम से एकत्र करने के लिए टेम्पलेट भी जारी किया गया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. (Image Source: @ChouhanShivraj, Twitter)

भोपाल: मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए नई नीति बनाने के लिए राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग युवाओं से संवाद करने जा रहा है. इसके लिए सेमिनार और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं के सुझावों से मध्य प्रदेश की नवीन युवा नीति निर्माण किए जाने को लेकर प्रदेश के 1500 से अधिक सभी शासकीय-निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेमिनार और युवा संवाद कार्यक्रम किए जाएंगे.

यह है युवा संवाद सेमिनार का कार्यक्रम

डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों में 'युवा संवाद' कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रथम कार्यक्रम विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में 27 दिसंबर को होगा.इसी क्रम में 29 दिसंबर को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, 30 दिसंबर को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और इंदौर और अंबेडकर विश्वविद्यालय महू द्वारा इंदौर में,एक जनवरी को खंडवा में,दो जनवरी को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में,तीन जनवरी को महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड छतरपुर की ओर से सागर में, चार जनवरी को जीवाजीराव विश्वविद्यालय,ग्वालियर और छह जनवरी को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की ओर से युवा नीति निर्माण पर केंद्रित संवाद कार्यक्रम किए जाएंगे.

मंत्री ने बताया गया है विश्वविद्यालयों के अलावा प्रदेश के सभी 39 निजी विश्वविद्यालय भी सेमिनार करेंगे और युवाओं के सुझाव संकलित किए जाएंगे. इन सुझावों को ऑनलाइन माध्यम से एकत्र करने के लिए एक टेम्पलेट भी जारी किया गया है.इन कार्यक्रमों में मोटिवेशनल स्पीकर, कलाकार और विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा, जो युवाओं को प्रेरक उद्बोधन देंगे.

युवाओं से परिचर्चा भी होगी

डॉक्टर यादव के मुताबिक नई युवा नीति को लेकर विशेषज्ञों,यंग आर्टिस्ट,एनसीसी, एनएसएस से जुड़े चुनिंदा युवाओं के साथ परिचर्चा का आयोजन भी किया गया है. युवा नीति के निर्माण में अधिकतम युवाओं की सहभागिता हो इसलिए उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े समस्त शासकीय और निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं.

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