Madhya Pradesh: अब मध्य प्रदेश में स्टार्ट-अप शुरू करना होगा आसान, मिलेंगी ये सुविधाएं और भत्ते, जानें डिटेल्स

MP Government Schemes: मध्य प्रदेश में अब नया काम शुरू करना होगा आसान. सरकार देगी कई तरह की सहूलियतें और मदद. जानें विस्तार से.

शिवराज सिंह चौहान

MP Government Schemes For Start-Ups: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) अपनी घोषणा पर काम करते हुए राज्य (Madhya Pradesh) के कर्मचारियों से लेकर, युवाओं और बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए कई तरह की सुविधाएं लेकर आयी है. जहां एक ओर राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से लेकर महंगाई राहत की दर में आठ प्रतिशत वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. वहीं स्टार्ट-अप शुरू करने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स को भी सरकार का सहयोग मिलेगा. इसके अलावा एमपी की शिवराज सरकार युवाओं के लिए नई नौकरियों की व्यवस्था भी कर रही है.

दिवाली पर हुई थी घोषणा -

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले साल दीवाली के वक्त की गई घोषणा के मुताबिक शासकीय सेवकों, पेंशनरों, शिक्षक संवर्ग एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मी को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर में 8 प्रतिशत की वृध्दि की गई है. 1 अक्टूबर, 2021 (भुगतान माह नवम्बर 2021) से सातवें वेतनमान में 8% की वृद्धि करके इसे कुल 20% किया गया है. शिवराज मंत्री परिषद ने इसका नगद भुगतान किये जाने की बात कही है.

स्टार्टअप के लिए बने नए नियम -
इसके साथ ही मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश को स्वीकृत किया गया. इस नीति के अन्तर्गत स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधा एवं सहायता तथा फेसिलिटेशन का प्रावधान किया गया है.

तकनीकी क्षेत्रों में कई नई नौकरियां -
मंत्री-परिषद द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर में दो नए पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये प्रस्तावित 24 शैक्षणिक पद, सहायक अमले के 14 पद और कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित 6 पदों को स्वीकृति मिली. इस पर अपेक्षित कुल खर्च 349 लाख 40 हजार रुपए को भी स्वीकृति दे दी गई. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत शासकीय, स्वशासी/महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में 181 शैक्षणिक पदों को भरने के लिए भी हामी भर दी गई. ऐसी ही बहुत सी योजनाओं को मंत्री-परिषद् ने हरी झंडी दिखायी.