MP News: आशा पर्यवेक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- करते रहेंगे लाल झंडे के साथ संघर्ष

Sehore News: मध्य प्रदेश में देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल (Strike) में सैकड़ों आशा पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लेकर सीहोर में टाउन हॉल के सामने धरना देते हुए प्रदर्शन किया. 

सीहोर धरना प्रदर्शन

Madhya Pradesh Sehore Asha workers Prorest: आशा पर्यवेक्षकों ने लाल झंडे के साथ मांगें पूरी नहीं होने तक लगातार संघर्ष करने का संकल्प लिया. देशव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल (Strike) में सैकड़ों आशा पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लेकर टाउन हॉल के सामने मंगलवार को धरना देकर प्रदर्शन किया. विरोध रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब तहसीलदार पूर्णिमा शर्मा (Poornima Sharma) को गगनभेदी नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के नाम का ज्ञापन दिया.

संघर्षों की राह पर रूकेंगे नहीं
प्रदर्शन के दौरान देशव्यापी हड़ताल के तहत दिनभर आशाओं पर्यवेक्षकों ने जोरदार धरना दिया एवं गगनभेदी नारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया. यूनियन की जिला महासचिव ममता राठौर ने कहा कि हम अपने संघर्षों की राह पर रूकेंगे नहीं और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाली सीटू यूनियन के साथ लाल झंडा लेकर संघर्ष की राह में बढ़ते जाएंगे. चाहे जितने जुल्म और सितम हो सरकार से अपने अधिकारों को अपने संघर्षों के बल पर छीनते जाएंगे. 

सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए
भारी संख्या में टाउन हॉल पर उपस्थित आशा पर्यवेक्षकों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है. आशा एवं आशा पर्यवेक्षक दिन-रात स्वास्थ्य सेवाओं में ग्रामीण इलाकों तक अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं से देश में सबका दिल जीत रही हैं. लेकिन ये आशाएं स्वयं अपने जीने लायक वेतन के लिए अभिशप्त हैं. उन्होंने मांग की है कि न्यूनतम वेतन 26 हजार हर हाल में दिया जाए साथ ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए. अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि के साथ न्यूनतम 10 हजार जोड़कर हमें भुगतान करे. देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेचने से केंद्र सरकार बाज आए एवं उद्योगपतियों की जेब भरने का काम बंद करे. सरकार देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने वाले निर्णय बंद करें.

सरकार रोजी-रोटी पर ध्यान दे
आशा पर्यवेक्षकों ने कहा कि जनता की समृद्धि और रोजी-रोटी पर सरकार ध्यान दे, अन्यथा हमारी लड़ाई जारी रहेगी. सभी आशाओं ने रैली के रूप में जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया. उन्होंने कहा कि, हम सरकार को चैन की सांस नहीं लेने देंगे. धरने को आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों यूनियन की शकुन पाटिल, सुखबती वमाज, कला सिलोरिया, सीटू यूनियन के संयुक्त सचिव राजीव कुमार गुप्ता, संयुक्त मजदूर यूनियन के जिला महामंत्री साथी दिनेश मालवीय, सीटू यूनियन के राकेश चंडाले ने भी संबोधित किया.