'लाडली बहना योजना' का जिक्र कर जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र, कर दी बड़ी मांग

Ladli Behna Yojana: जीतू पटवारी ने कहा कि नियमों का हवालाा देकर करीब दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया. यही वजह है कि वर्तमान में 1.29 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हैं.

जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

Source : PTI

Jitu Patwari on Ladli Behna Yojana: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है. पटवारी ने अपने पत्र में लाडली बहनों का जिक्र किया है. साथ ही लाड़ली बहना योजना को लेकर सुझाव देते हुए विधानसभा चुनाव में किए गए 3000 रुपए दिए जाने के वादे को पूरा करने की भी बात कही है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लिखे पत्र में बताया, "मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके संज्ञान में ला रहा हूं. मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि शुरू में एक करोड़ 32 लाख महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक लाभ दिया जा रहा था. बाद में नियमों का हवालाा देकर करीब दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया. यही वजह है कि वर्तमान में लगभग 1.29 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हैं." 

उन्होंने पत्र में आगे कहा, "मेरा मानना है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सभी वर्ग और जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती हैं. इस हिसाब से यदि एक साल में दो लाख महिलाएं अपात्र श्रेणी में आई हैं तो लाभार्थियों की सूची आने वाली नई बहनों की संख्या भी लाखों में ही होगी."

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "क्या सरकार ने इस तरह की कोई सूची तैयार की है, जो यह स्पष्ट कर सके कि पांच मई 2023 बाद से 15 जून 2024 के बीच ऐसी कितनी महिलाएं हैं, जो 21 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं. मध्यप्रदेश में इनकी भौगोलिक उपस्थित कहा हैं? ग्रामीण और शहरी महिलाओं का अनुपात कितना है? इनके चयन की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? विभागीय जिम्मेदारी की निगरानी कौन और कैसे करेगा?" 

पत्र में दिया सुझाव
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्र के माध्यम से सुझाव भी दिया उन्होंने लिखा, "मेरा सुझाव है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना, सरकार का ईमानदार लक्ष्य होना चाहिए और इसका क्रियान्वयन भी पूरी ईमानदारी से होना चाहिए. इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए पुन: अनुरोध कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों से विधानसभा चुनाव में किया गया वादा भी सरकार तत्काल पूरा करें और उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपये की राशि का भुगतान करें."