MP News: MP Election से महीनों पहले ही मिल गई चुनाव बहिष्कार की चेतावनी! साढ़े पांच लाख नाराज बुजुर्ग सड़कों पर उतरे

Indore News: विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन पदाधिकारी लक्ष्मण सिंह चौहान ने कहा कि बुजुर्ग कई बीमारियों से पीड़ित हैं. इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उन्हें आयुष्मान योजना से बाहर रखा है.

इंदौर में बुजुर्गों ने की शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी. (Image Source: Firoz Khan)

MP News: मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल पेंशनर्स पिछले 3 साल से पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. साल 2019 से तमाम मांगों के बाद लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. इसके बावजूद, उनकी मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है. इससे नाराज होकर पेंशनरों ने मंगलवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन किया.

दरअसल, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सैकड़ों बुजुर्ग पेंशनर इंदौर के रीगल तिराहे पर जमा हैं. प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पिछले 3 साल से पेंशन संबंधित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के लाखों बुजुर्ग अपनी पुरानी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है. इससे नाराज बोकर मंगलवार को इंदौर के रीगल तिराहे पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने की भी चेतावनी दे दी गई.

सड़कों पर आए साढ़े पांच लाख पेंशनर्स
विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन पदाधिकारी लक्ष्मण सिंह चौहान ने कहा कि बुजुर्ग पेंशन और कई बीमारियों से पीड़ित हैं. इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उन्हें आयुष्मान योजना से बाहर रखा है. इसपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए इसे जल्द सुधार करने की मांग की है. मध्य प्रदेश में लगभग साढ़े पांच लाख पेंशनर अपने पुरानी पेंशन और अन्य मांगों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि विद्युत मंडल राज्य शासन, नगर निगम और वन विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग के पेंशनरों की पेंशन रुकी हुई है. लगातार प्रदर्शन धरने आंदोलन के बावजूद शिवराज सरकार बुजुर्गों पेंशनरों पर ध्यान नहीं दे रही है. इसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है. आगे इस आंदोलन को तेज करने की भी पेंशनर ने चेतावनी दी है. वहीं, आगामी चुनाव को लेकर पेंशनर का कहना है कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा. इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना होगा.