अंतरराष्ट्रीय बााजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाने के लिए सरकार ने कमर कसी, दिल्ली में निर्यातकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक कल

MP News: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है.मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

जबलपुर: दुनिया के बाजार में गेंहू की बढ़ती कीमतों के फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को दिलाने के लिए शिवराज सरकार ने कमर कस ली है. इसके लिए 24 मार्च को दिल्ली में निर्यातकों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी बैठक होने जा रही है. इस साल मध्य प्रदेश में हाई क्वालिटी के गेंहू के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन का अनुमान है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक करेंगे. इसमें वो मध्य प्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे.मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश के किसान अधिक लाभान्वित हों,इसके लिए रणनीति पर अमल किया जा रहा है. इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे.मध्य प्रदेश का गेहूँ गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है,इसकी काफी मांग भी है.

बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा

केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक होगी.यह किसानों के हित में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी.मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि इस समय विश्व बाजार में गेहूं के रेट बढ़े हुए हैं.मध्य प्रदेश सरसों उत्पादन में भी अग्रणी है.वर्तमान में सरसों का रेट साढ़े सात-आठ हजार रुपये प्रति  क्विंटल है. प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है.डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरे जाने, इसके पूर्व वर्ष 2019-20 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने,कोरोना काल के बिजली के बिलों की राशि भरने से मुक्ति देने जैसे निर्णय लिए गए हैं.निश्चित ही इससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है.

गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने जा रहा है.मध्य प्रदेश को अनाज और अन्य वस्तुओं के निर्यात से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष 'लोकल गोज ग्लोबल' दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया'के क्रम में 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात का लक्ष्य तय किया है. केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी), कमोडिटी बोर्ड एवं प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बैठकें कर ठोस रणनीति के अमल को भी अंतिम रूप दिया है.मध्य प्रदेश के किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए निर्यात के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी.