MP News: सागर में बुलडोजर एक्शन को लेकर गोविंद सिंह पर भड़के दिग्विजय सिंह, मंत्री ने कहा- 'बहकावे में न आएं'

Digvijay Singh News: सागर में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण को लेकर 10 मकान तोड़े जाने को लेकर दिग्विजय सिंह और सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आमने-सामने हो गए हैं.

दिग्विजय सिंह ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को निशाने पर लिया

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सागर की सुरखी विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अपनी भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जब बुलडोजर चलाया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह आमने-सामने हो गए. दिग्विजय सिंह ने मंत्री के इशारे पर बुलडोजर चलने का आरोप लगाया, जबकि मंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने की अपील की है.

सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के गांव रैपुरा में वन विभाग ने अहिरवार समाज के 10 मकानों को ढहा दिया. वन विभाग के अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था. 1 साल से मकानों को हटाने की कार्रवाई चल रही थी. इन मकानों को हटाने को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाए ये आरोप

जबकि वन विभाग की पूरी कार्रवाई को पीड़ित परिवार ने सिरे से नकार दिया. दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रैपुरा गांव जाकर पीड़ित परिवारों से जानकारी हासिल की. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुताबिक पीड़ित परिवार मंत्री गोविंद सिंह से नहीं डरते थे, इसलिए अतिक्रमण बताकर उनके ऐसे मकानों को तोड़ दिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बनाए गए थे.

दिग्विजय सिंह ने इस घटना को लेकर शिवराज सरकार पर भी निशाना साधते हुए दलित विरोधी बताया. उन्होंने यह भी कहा कि जब भूमि वन विभाग की थी तो इतने साल तक विभाग के अधिकारी कहां गए थे ? उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे दे दिया गया ? पीड़ित परिवारों ने दिग्विजय सिंह से बातचीत के दौरान कहा कि वे पिछले 50 सालों से इसी स्थान पर रह रहे थे. 

वन विभाग की कार्रवाई मेरी जानकारी में नहीं: मंत्री

दिग्विजय सिंह के आरोपों पर सफाई देते हुए शिवराज सरकार के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उन्हें अतिक्रमण हटाए जाने की जानकारी नहीं है. जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखा तो कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस विषय में चर्चा की है.

गोविंद सिंह के मुताबिक पीड़ित परिवारों को आवास के लिए शासकीय पट्टा देने और पूरे मामले की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने को भी कहा गया है. गोविंद सिंह ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे कांग्रेस के बहकावे में न आए.