MP News: ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवराज ने टाली विदेश यात्रा, जानिए क्या करने जाने वाले थे अमेरिका-ब्रिटेन

OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार न्यूयॉर्क और लंदन में 15 से 20 मई तक इन्वेस्टर सम्मिट आयोजित कर रही थी. इसमें भाग लेने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 मई को विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले थे.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान.

जबलपुर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण (OBC Reservation) के बिना पंचायत चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी अमेरिका यात्रा रद्द करनी पड़ी है. इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को खारिज करते हुए पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के निर्देश दिए थे. अदालत ने चुनाव अधिकारी को इसके लिए दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करने को कहा है. इस फैसले के बाद प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में राजनीति तेज हो गई है. 

सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहां-कहां जाना था

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, "मेरा दिनांक 14 मई से मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है. इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं."

मेरा दिनांक 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 11, 2022

यहां बता दे कि मध्य प्रदेश सरकार अमेरिका के न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के लंदन शहर में 15 से 20 मई तक इन्वेस्टर सम्मिट आयोजित कर रही थी. इसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 मई को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले थे.

ओबीसी आरक्षण पर क्या कहना है राज्य सरकार का

मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार को मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया गया है. मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस मामले के राजनीतिक असर की गहराई भांपते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी अमेरिका यात्रा स्थगित कर दी है. उन्होंने फिर दोहराया कि न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है. इसलिए राज्य सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनः संशोधन याचिका (मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर) दायर करने का निर्णय लिया है.