MP News: नागरिकों को बेहतर सुविधाएं कैसे दी जाएं, इस विषय पर आज से दो दिन तक इंदौर में होगा मंथन

Indore News: केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर ई-गवर्नेंस पहल के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. ये पुरस्कार स्वर्ण और रजत पदक के रूप में दिए जाएंगे.

इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भारत सरकार के संयुक्त सचिव एनबीएस राजपूत. (Image Source: Umesh Bhardwaj)

MP News in Hindi: नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विचार-विमर्श के लिए इंदौर में 24-25 अगस्त को 'ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एनबीएस राजपूत ने इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा. 

क्सा थीम है सम्मेलन का

इस सम्मेलन में 'विकसित भारतः एम्पावरिंग सिटीजंस' थीम को लेकर मंथन किया जाएगा. इस सम्मेलन में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान, आईटी उद्योग और स्टार्टअप के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से भाग लेंगे. इस दो दिवसीय  सम्मेलन  में जिला स्तरीय पहल, नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियां, नागरिक केंद्रित सेवाओं में अनुसंधान और विकास की भूमिका और नवाचार और अनुसंधान में डेटा गवर्नेंस पहल, मध्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस पहल समेत ग्यारह विषयों पर चर्चा की जाएगी.

राजपूत ने बताया कि यह सम्मेलन देश भर में ई-गवर्नेंस पहलों को काफी गति प्रदान करेगा. इससे सिविल सेवकों और उद्योग प्रमुखों को ई-गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. इससे बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी. उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे. इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)डॉ. जितेंद्र सिंह, होंगे.

प्रदान किए जाएंगे राष्ट्रीय पुरस्कार

सम्मेलन के दौरान  राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2023  प्रदान किए जाएंगे. इस पुरस्कार योजना  के तहत  5 श्रेणियों  के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे. इनमें  केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर ई-गवर्नेंस पहलों के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इसमें स्वर्ण और रजत पुरस्कार शामिल हैं.