Billabong School Case: भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम से 'गंदी हरकत' के बाद एक्शन में CM शिवराज, दिए ये निर्देश

Billabong School Case: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल के स्कूल की बस में बेटी के साथ हुई वारदात विश्वास को हिला देने वाली घटना है. माता-पिता अपने बच्चों को भरोसे पर स्कूल भेजते हैं.

(बिलाबोंग स्कूल की घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे की आपात बैठक)

Billabong School Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) गुरुवार को एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दिए. उन्होंने गुरुवार को सीएम हाउस में अधिकारियों को बुलाकर बैठक ली. भोपाल (Bhopal) में बिलाबोंग स्कूल के ड्राइवर ने एक नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम के साथ शर्मनाक हरकत करने के बाद से मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है. स्कूल बस में हुई घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त तेवर दिखाए हैं. उन्होंने बिलाबोंग स्कूल में हुई घटना पर नाराजगी जताई है. साथ ही उन्होंने पूछा कि इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की?

सीएम शिवारज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल प्रबंधन को बुलाए और कड़ी कार्रवाई करें. स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीएम शिवराज ने कहा कि कितना भी बड़ा स्कूल हो जवाबदार है, जल्द सजा हो. उन्होंने सुबह 7:00 बजे बुलाई आपात बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि भोपाल के स्कूल की बस में बेटी के साथ हुई वारदात विश्वास को हिला देने वाली घटना है. माता-पिता अपने बच्चों को भरोसे पर स्कूल भेजते हैं. यह भरोसा बनाए रखना स्कूल प्रबंधन का दायित्व है. उन्होंने कहा कि दोषी ड्राइवर और आया के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में चलने वाले स्टाफ का वेरिफिकेशन स्कूल प्रबंधन की जवाबदारी है.

सीएम शिवराज बोले- बच्चों को हम दरिंदों के हवाले नहीं छोड़ सकते

सीएम ने कहा कि बच्चों को हम दरिंदों के हवाले नहीं छोड़ सकते. बस में सीसीटीवी कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे. यह स्कूल प्रबंधन को देखना चाहिए था. यह स्कूल प्रबंधन का दायित्व है. समाज में यह संदेश नहीं जाए कि प्रभावशाली व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं होगी. भोपाल के सभी स्कूलों के ड्राइवरों और बसों में चलने वाले स्टाफ का परीक्षण हो. अपराधी रिकॉर्ड और चारित्रिक रूप से दोषी व्यक्तियों को न रखा जाए. इस स्टाफ के प्रशिक्षण और कानूनी प्रावधानों के संबंध में कार्यशाला आयोजित की जाए. इसके साथ ही बच्चों और पालकों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता और जानकारी पर केन्द्रित प्रशिक्षण सभी शासकीय और निजी शालाओं में आयोजित किए जाए. पुलिस भी पालकों और समाज के साथ प्रभावी तरीके से इस विषय पर संवाद करें.