MP: बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का नवरात्र पर बड़ा बयान, 'गरबा में हिंदू बेटियों...', भड़की कांग्रेस
MP News: भोपाल में सांसद आलोक शर्मा के गरबा आयोजनों पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह बयान संविधान और सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाता है.
भोपाल के सांसद आलोक शर्मा के गरबा आयोजनों को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक बवाल पैदा कर दिया है. सांसद ने कहा कि नवरात्र में केवल हिंदू और सनातनी समुदाय के लोग ही गरबा में हिस्सा लें और किसी अन्य वर्ग को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग गरबा में हिंदू बेटियों को फुसलाने जैसी योजनाओं में शामिल होते हैं.
यह बयान भोपाल में सनातन संस्कृति और समाज की सुरक्षा के मुद्दे के रूप में सामने आया जिसके बाद कांग्रेस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया भी आई, जिसमें बीजेपी पर संविधान को ठेस लगाने का काम किया जा रहा है.
सांसद आलोक शर्मा का बयान
बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल की गंगा जमनी तहजीब दिखाई नहीं देती, केवल सनातन संस्कृति ही स्पष्ट है. उन्होंने चेतावनी दी कि गरबा में कुछ लोग कलावा-टीका लगाकर हिंदू बेटियों को बहलाने का प्रयास कर सकते हैं.
सांसद ने कहा, "मोहन यादव सरकार में लव जिहादियों की खैर नहीं." उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जाग चुका है. साथ ही कहा कि नवरात्र में मां जगदंबा की पूजा के माध्यम से गरबा केवल हिंदू और सनातनी समुदाय के लिए है.
कांग्रेस का पलटवार और आरोप
सांसद के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी लगातार नफरत और वैमनस्यता फैलाने की राजनीति कर रही है.
उन्होंने सवाल उठाया कि सांसद अपने हिन्दू भाई-बहनों के कल्याण, किसानों के लिए दिए गए वादे, बेरोजगारों के रोजगार और लाडली बहनों के ₹3000 सहायता वादे को पूरा करने के बजाय सिर्फ हिंदू-मुस्लिम की राजनीति क्यों कर रहे हैं.
त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का यह बयान संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इससे सामाजिक सौहार्द पर खतरा है.
सियासी और सामाजिक असर
सांसद आलोक शर्मा के बयान ने भोपाल में गरबा आयोजनों के पारंपरिक स्वरूप और सामाजिक समरसता पर सवाल खड़ा कर दिया है. इस विवाद ने न सिर्फ राजनीतिक बहस को जन्म दिया है बल्कि समुदायों के बीच असहमति की संभावना भी बढ़ा दी है.
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का रूप ले सकते हैं. वहीं, विपक्ष का कहना है कि इसे सांप्रदायिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चेतावनी माना जाना चाहिए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
