पहले दिन CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला, LG की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद के अधिकार रद्द

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने साल 2020 में केंद्र सरकार की ओर से जारी कुछ आदेश वापस ले लिए हैं. ये आदेश धारा 370 समाप्त होने के बाद जारी हुए थे.

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला

Source : PTI

Omar Abdullah News: जम्मू-कश्मीर में बुधवार (16 अक्टूबर) को नव निर्वाचित सरकार के कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद सीएम उमर अब्दुल्ला एक्शन में दिखे. उन्होंने कई ऐसे आदेशों को रद्द कर दिया, जिनके तहत केंद्रशासित प्रदेश के शासन के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद को अधिकार सौंपे गए थे.

उमर अब्दुल्ला सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक साल 2020 में शुरू किए गए कुछ सरकारी आदेश वापस ले लिए गए हैं. इन्हें रद्द करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने जारी किया.

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सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में क्या है?

सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने अपने आदेश में कहा, "केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एसओ 4484 (ई) दिनांक 13 अक्टूबर 2024 के तहत नया सरकारी आदेश संख्या 808-जेके (जीएडी) 2020 दिनांक 01.09.2020 सरकारी आदेश संख्या 809-जेके (जीएडी) 2020 दिनांक 01.09.2020, सरकारी आदेश संख्या 810-जेके (जीएडी) 2020 दिनांक 01.09.2020 और सरकारी आदेश संख्या 811-जेके (जीएडी) 2020 दिनांक 01.09.2020, किसी भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन के साथ तत्काल निरस्त किया जाता है."

जानें डीजीपी से क्या कहा?

इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद डीजीपी को निर्देश दिया कि उनके काफिले की वजह से किसी भी व्यक्ति की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा है कि सड़क के रास्ते जाते समय उनके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर न बनाई जाए.

उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर ​अपने पोस्ट में लिखा, ''मैंने डीजी से बात की है कि जब मैं सड़क मार्ग से कहीं भी जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर ना बने या यातायात न रुके. मैंने उन्हें लोगों को होने वाली असुविधा को कम करने और सायरन का उपयोग कम से कम करने का निर्देश दिया है.''

बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पांच सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने बुधवार (16 अक्टूबर) को शपथ लेने के बाद अपने-अपने मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया.