जम्मू-कश्मीरः उमर अब्दुल्ला सरकार ला रही नई मीडिया पॉलिसी, ये है मकसद
सोशल मीडिया चैनलों और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों के तेज़ी से बढ़ने के बीच, जम्मू-कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि सूचना विभाग जल्द ही एक नई मीडिया पॉलिसी लाएगा.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने आधिकारिक तौर पर 'नई मीडिया पॉलिसी 2026' लाने की घोषणा की है. इसका मुख्य मकसद ऑनलाइन न्यूज प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर और सोशल मीडिया पत्रकारों के कामकाज को रेगुलेट करना है.
सूचना मंत्री सकीना इटू ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा कि न्यूज़ पोर्टलों और सोशल मीडिया न्यूज़ के बेरोकटोक बढ़ने को लेकर चिंताएं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा ध्यान रखते हुए मीडिया के लिए नए नियम लाएगी.
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'सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगी प्रस्तावित पॉलिसी'
इटू ने कहा कि प्रस्तावित पॉलिसी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगी, क्योंकि सरकार तेज़ी से फैल रहे डिजिटल मीडिया के दौर में पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान करना चाहती है. यह घोषणा विधानसभा में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर चल रही व्यापक बहस के बीच हुई है. पुलवामा के विधायक वहीद पारा ने प्रेस की आज़ादी और ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिशों का विरोध किया.
यह मुद्दा 'प्रश्न काल' के दौरान तब उठा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायक बशीर अहमद शाह वीरी ने बिना रेगुलेशन वाले डिजिटल चैनलों को लेकर चिंता जताई. सत्ताधारी पार्टी के कई विधायकों—जिनमें तनवीर सादिक और नज़ीर गुरेज़ी शामिल हैं—ने भी इस मांग का समर्थन किया.
उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की छवि खराब करने और उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने के लिए अक्सर बिना रजिस्ट्रेशन वाले हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है. पारा ने ज़्यादा पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग की. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सेंसरशिप से नहीं, बल्कि जांच-पड़ताल और आज़ाद आवाज़ों से मज़बूत होती हैं.
NC विधायक ने पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल
इसी दौरान, NC विधायक सैफ-उद-दीन भट ने एक 'प्राइवेट मेंबर बिल' पेश किया. इस बिल में जम्मू-कश्मीर में चल रहे सभी डिजिटल और सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों के लिए आधिकारिक रजिस्ट्रेशन, मान्यता और एक्रेडिटेशन को अनिवार्य बनाने के लिए एक व्यवस्थित कानूनी ढांचा बनाने की मांग की गई है. उम्मीद है कि प्रस्तावित पॉलिसी जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सरकार का नज़रिया तय करेगी.
सरकार के जवाब और प्रस्तावित रेगुलेटरी ढांचे के अनुसार, जम्मू-कश्मीर का सूचना विभाग 'अनिवार्य रजिस्ट्रेशन डेटाबेस' पर ध्यान केंद्रित करेगा. साथ ही, ज़िला प्रशासन को सभी ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया पोर्टलों पर नज़र रखने के लिए सख़्त और स्थानीय स्तर पर डेटाबेस बनाए रखने होंगे. इस पॉलिसी में फ़ेक न्यूज़, साहित्यिक चोरी (प्लेजरिज़्म), अनैतिक रिपोर्टिंग या देश-विरोधी माने जाने वाले कंटेंट के लिए सज़ा देने के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए जाएंगे.
इस फ़्रेमवर्क में नियमों का उल्लंघन करने वाले डिजिटल मीडिया हाउस को पैनल से हटाने ("डी-एम्पैनलमेंट"), सरकारी विज्ञापन रोकने और खतरनाक गलत जानकारी फैलाने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत संभावित कानूनी कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं.
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