जम्मू-कश्मीर: बिजली खपत सरचार्ज बढ़ाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ विपक्ष, कई दलों ने की आलोचना
Jammu Kashmir News: मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस प्रस्ताव को बहुत बड़ा अन्याय बताया. पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने बढ़ोतरी के पीछे के कारण पर सवाल उठाया.
जम्मू-कश्मीर सरकार की विपक्षी पार्टियों, ट्रेडर्स फेडरेशन और यहां तक कि अलगाववादियों ने भी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPDCL) के पीक आवर्स में बिजली की खपत पर 20 परसेंट सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव पर कड़ी आलोचना की है.
इस पर सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस ने कहा कि उसकी उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों पर ऐसे किसी भी गलत और गलत समय पर लाए गए प्रस्ताव का बोझ नहीं डालने देगी. जिससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जम्मू-कश्मीर में सरकार कौन चला रहा है?
नेशनल कांफ्रेंस ने दी प्रतिक्रिया
एक्स पर एक पोस्ट में NC के चीफ स्पोक्सपर्सन और MLA जदीबल तनवीर सादिक ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने पहले से ही प्रस्तावित 20% पीक-आवर सरचार्ज के खिलाफ साफ स्टैंड ले लिया है. उन्होंने लिखा, "कड़ी कश्मीरी सर्दियों में, बिजली एक जरूरत है, लग्जरी नहीं. उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों पर ऐसे किसी भी गलत और गलत समय पर लाए गए प्रस्ताव का बोझ नहीं डालने देगी."
कई विपक्षी पार्टियों की आलोचना के बाद NC के प्रवक्ता ने यह साफ करने की कोशिश की कि KPDCL एक DISCOM के जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को दिए गए प्रस्ताव पर चुनी हुई सरकार का क्या स्टैंड है, लेकिन वह यह समझाने में नाकाम रहे क्योंकि आदेश देने का आखिरी अधिकार मुख्यमंत्री का ऑफिस है क्योंकि उनके पास बिजली मंत्रालय है.
अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट प्रस्ताव पर क्या कहा?
अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने इस प्रस्ताव को कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय बताया. KPDCL का पीक आवर्स में बिजली के टैरिफ पर 20% सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हमारी ज्यादातर आबादी टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर पर निर्भर है. इन सेक्टर्स को इस साल भारी नुकसान हुआ है. दूसरे बिजनेस भी कम हो रहे हैं. ऐसे समय में सुबह और शाम के लिए बिजली के चार्ज बढ़ाना, जब परिवार कड़ाके की ठंड में सबसे ज्यादा बिजली पर निर्भर होते हैं, सही नहीं ठहराया जा सकता,
मीरवाइज उमर फारूक ने की आलोचना
मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस प्रस्ताव को बहुत बड़ा अन्याय बताया, और कहा कि बिजनेस कम होने की वजह से लोग पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. जामिया मस्जिद में शुक्रवार (21 नवंबर) को अपने भाषण में मीरवाइज ने कहा कि लोगों की परेशानियां कम करने के बजाय, सरकार उनकी परेशानियां बढ़ा रही है.
उन्होंने कहा, "गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करने के बजाय, लोगों पर नया बोझ डाला जा रहा है. मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह इस जनविरोधी प्रस्ताव को तुरंत वापस ले."
इस मुद्दे पर क्या बोली पीपुल्स कांफ्रेंस?
पीपुल्स कांफ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने बढ़ोतरी के पीछे के कारण पर सवाल उठाया, और यह साफ करने की मांग की कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में किसने आधी रात के जादुई टैरिफ आइडिया को मंजूरी दी.
अंसारी ने पूछा, "तो बस सोच रहा था, इससे पहले कि हम सब इस प्रस्तावित 20% पीक-ऑवर सरचार्ज से चौंक जाएं, क्या कोई मुझे प्यार से याद दिला सकता है कि कश्मीर में इन आधी रात के जादुई टैरिफ आइडिया को मंजूरी देने वाला पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर असल में कौन है?"
अंसारी ने सवाल किया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे के बावजूद, कश्मीरियों को उस समय 20% ज्यादा बिल का सामना करना पड़ रहा है जब लोग ठंड से काँप रहे होते हैं और उन्हें बिजली की बहुत जरूरत होती है.
पीडीपी प्रवक्ता ने प्रपोजल का बताया खतरनाक
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ट्रैम्बू ने एक प्रेस कांफ्रेंस में इस प्रपोजल को क्रूर और खतरनाक बताया. ट्रैम्बू ने कहा, "जम्मू-कश्मीर सरकार को बिजली के चार्ज बढ़ाने से पहले जमीनी स्तर पर सही आकलन करना चाहिए. पॉश इलाकों के लोग शायद इसे महसूस न करें, लेकिन आम कश्मीरियों के लिए सर्दी जिंदा रहने की लड़ाई है.
उन्होंने कहा कि कश्मीर में बिजली कोई लग्जरी नहीं, बल्कि लाइफ सपोर्ट है. ऐसे समय में जब परिवार पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, गरीब और मिडिल क्लास पर टैरिफ बढ़ाना क्रूर और विनाशकारी होगा. इंसानी तकलीफ को नजरअंदाज करने वाली पॉलिसियों की एक इंसाफ करने वाली सरकार में कोई जगह नहीं है.
कश्मीर ट्रेड अलायंस प्रपोजल का किया कड़ा विरोध
एक बयान में, KTA प्रेसिडेंट ऐजाज शाहधर ने इस प्रपोजल को "मनमाना" और "गलत" बताया और चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से बिजनेस कम्युनिटी और आम जनता पर बुरा असर पड़ेगा.
कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसे गलत सजा देने वाला और सिस्टम की नाकामियों का बोझ कश्मीर के लोगों पर डालने की कोशिश बताया.
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