जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्ज के लिए भूख हड़ताल करेगी कांग्रेस, 9 से 20 अगस्त तक प्रदर्शन
Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी संघर्ष तेज करेगी ताकि बीजेपी सरकार पर जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल को लेकर दबाव बनाया जा सके.
जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने प्रदेश को राज्य के दर्जे के लिए विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल के नए कार्यक्रम की घोषणा की है. इस सिलसिले में कांग्रेस 5 अगस्त को काला दिवस, 9 अगस्त से 20 अगस्त तक भूख हड़ताल करेगी.
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी के दिल्ली चलो कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद, राज्य के दर्जे के आंदोलन को तेज़ करने के लिए विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जनसम्पर्क कार्यक्रमों के नए कार्यक्रम की घोषणा की.
'5 अगस्त को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस'
जम्मू प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जेके प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने बताया कि पार्टी राज्य के विभाजन की छठी वर्षगांठ, 5 अगस्त को जम्मू, श्रीनगर और जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी.
'1 अगस्त से शुरू होगा संपर्क अभियान'
इसे एक काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सभी जिला मुख्यालयों के अलावा महाराजा हरि सिंह प्रतिमा पार्क में प्रभावशाली धरना दिया जाएगा. हमीद कर्रा ने कहा कि राज्य के दर्जे के लिए जनता का समर्थन जुटाने के लिए 1 अगस्त से एक व्यापक संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा.
'9 अगस्त को भूख हड़ताल'
उन्होंने आगे बताया, "9 अगस्त, भारत छोड़ो दिवस पर, पार्टी दोनों पार्टी मुख्यालयों पर 20 अगस्त, राजीव गांधी जी की जयंती तक एक दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करेगी. हालांकि, 15 और 16 अगस्त को इससे छूट दी गई है."
कर्रा ने कहा कि राज्य के दर्जे के संघर्ष का पहला चरण 'हमारी रियासत हमारा हक' जिसमें श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और अंततः दिल्ली चलो शामिल थे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पूर्ण समर्थन से बेहद सफल रहा और इसने देश के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य का ध्यान राज्य के दर्जे की हमारी जायज़ माँग की ओर आकर्षित किया.
कर्रा ने कहा, "अब पार्टी विभिन्न लोकतांत्रिक तरीकों जैसे विरोध प्रदर्शन, धरना, भूख हड़ताल, चौराहे-पे-चर्चा और जनसंपर्क कार्यक्रमों के ज़रिए संघर्ष को और तेज़ करेगी ताकि भाजपा सरकार पर जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादों को पूरा करने का दबाव बनाया जा सके. कर्रा ने आगे कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कानून लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए जल्द ही तीन दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए."
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