उमर अब्दुल्ला सरकार को BJP ने घेरा, टूटे वादे और विफल शासन का आरोप
जम्मू कश्मीर बीजेपी में NC सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने दो सालों में न तो वादे पूरे किए गए और न ही शासन ठीक से चल पाया. बीजेपी ने कई अलग मुद्दों पर भी घेरा.

जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए 2 साल पूरे हो गए हैं और इन दो सालों को लेकर बीजेपी ने उमर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उमर सरकार पर दो साल के टूटे वादे, विफल शासन का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सरकार से जवाबदेही मांगी है. जम्मू कश्मीर बीजेपी में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले दो सालों में न तो वादे पूरे किए गए और न ही शासन ठीक से चल पाया. बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उसने चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे करके जनता की उम्मीदें तो बढ़ाईं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस परिणाम नहीं दिए.
उन्होंने रोजगार, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और कल्याणकारी वादों पर सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता को बहाने नहीं, बल्कि जवाब चाहिए. उन्होंने युवाओं, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से किए गए वादों का पूरा हिसाब-किताब मांगा.
बीजेपी की जम्मू सरकार को चुनौती
बीजेपी प्रवक्ता जी. एल. रैना ने सरकार को चुनौती दी कि वो पिछले दो सालों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करें. उन्होंने पंचायत, BDC और DDC चुनावों में हुई देरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इस तरह की लंबी देरी से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. साथ ही, उन्होंने रोजगार और बिजली से जुड़े वादों पर सरकार की प्रगति को लेकर भी सवाल खड़े किए.
महिलाओं के मुद्दों पर भी घेरा
पार्टी ने नेशनल कांफ्रेंस के चुनावी घोषणा-पत्र और उसे लागू करने के बीच के अंतर को उजागर किया, खासकर महिलाओं के कल्याण से जुड़े मामलों में. उन्होंने पूछा कि गरीब परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने ₹5,000 की सहायता, महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, 12 मुफ्त LPG सिलेंडर, शादी के लिए बढ़ी हुई सहायता राशि, यूनिवर्सिटी स्तर तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के वादों का क्या हुआ? उन्होंने जम्मू-कश्मीर में महिला आयोग के गठन में हो रही देरी पर भी स्पष्टीकरण मांगा.
बीजेपी ने एक पारदर्शी, तथ्यों पर आधारित और सत्यापित रिपोर्ट कार्ड की मांग की. पार्टी ने कहा कि इसमें घोषणा-पत्र के हर प्रमुख वादे की स्थिति, उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की जानकारी और अभी तक पूरे न हुए वादों को पूरा करने की समय-सीमा शामिल होनी चाहिए.





















