Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का इतिहास दोहरा पाएगी BJP? जानें- क्या है पार्टी का प्लान

Lok Sabha Elections: सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार की नीतियां और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियां 2024 के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुद्दे होंगे.

(हिमाचल बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, फाइल फोटो)

Source : PTI

Himachal Pradesh Lok Sabha Seats: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh Assembly Seat) में हार के बावजूद बीजेपी (BJP) नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के 'करिश्मे' पर निर्भर है. बीजेपी 920 कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों सहित संस्थानों को बंद करने से लेकर मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति तक राजनीतिक प्रतिशोध से लेकर अपनी नीतियों पर सरकार से आक्रामक रूप से पूछताछ कर रही है, जो यह कहता है कि यह अदालतों के फैसले के खिलाफ है. हालांकि, आत्मविश्वास से भरी बीजेपी का लक्ष्य सभी चार संसदीय सीटों (मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला) को रिकॉर्ड मार्जिन के साथ बरकरार रखना है, जैसा कि 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर (Jaiam Thakur) के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं.

पिछले दिसंबर के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 68 सदस्यीय सदन में 40 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, 34 से छह सीटें अधिक, निवर्तमान बीजेपी विधायकों को 44 से 25 सीटों तक कम कर दिया. कांग्रेस को 43.90 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने के साथ, दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच का अंतर एक प्रतिशत से भी कम है. जयराम ठाकुर का कहना है, "सरकार प्रतिशोधी है. मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली और अगले ही दिन उन्होंने पिछली सरकार द्वारा खोले गए 900 से अधिक संस्थानों को डी-नोटिफाई करने का निर्णय लिया. अतीत में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन किसी भी शासन ने इस तरह राजनीतिक बदले की भावना से काम नहीं किया."

सरकार ने 10 में से पांच चुनावी गारंटियों को पूरा किया- सीएम सुक्खू

विपक्ष के आरोपों के विपरीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को 100 दिन पूरे करने पर कहा कि सरकार ने 10 में से पांच चुनावी गारंटियों को पूरा किया है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना भी शामिल है, जिससे 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. इस संक्षिप्त कार्यकाल में, सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है. दरअसल, पिछले तीन वर्षों में पेपर लीक घोटालों और अन्य अनियमितताओं में ऊपर से नीचे तक कई अधिकारियों की संलिप्तता का संकेत देने वाली जांच रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया. उन्होंने कहा कि आयोग नौकरी बेचने और मेधावी उम्मीदवारों को वंचित करने वाले भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है.

सुरेश भारद्वाज बोले- हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मजबूत

सरकारी संस्थानों को डी-नोटिफाई करने के अपने पहले फैसले पर सीएम सुक्खू ने कहा कि ये संस्थान बिना स्टाफ या बजटीय प्रावधान के खोले गए थे. हालांकि, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज का कहना है कि पार्टी 2024 में हिमाचल प्रदेश की सभी चार सीटों पर जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मजबूत है. हाल के चुनावों में, प्रतिकूल परिणामों के बावजूद हमारा वोट शेयर कांग्रेस के बराबर है. वरना हिमाचल में किसी भी विपक्षी पार्टी को 40 फीसदी से कम वोट मिलते थे. जहां तक 2024 के चुनावों की बात है तो बीजेपी इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी."

कांग्रेस ने राज्य की जनता से झूठ बोला- बीजेपी

पार्टी नेतृत्व के बारे में, चार बार के विधायक सुरेश भारद्वाज, जो इस बार विधानसभा चुनाव हार गए थे, उन्होंने कहा कि हिमाचल में 'हमारी पार्टी के रूप में कोई नेतृत्व मुद्दा नहीं है एक संगठन संचालित अभियान में विश्वास करता है.' उन्होंने कहा, "जहां तक मुद्दों की बात है, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इतनी जल्दी अपनी विश्वसनीयता खो दी है. अब वे चुनावी वादों से पीछे हट रहे हैं, लोगों की सुविधा के लिए हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और संस्थानों को वापस ले रहे हैं और उन्हें गैर-अधिसूचित कर रहे हैं." उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने राज्य की जनता से झूठ बोला, झूठे वादे किए. उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वह केवल गांधी परिवार को बचाने में लगी है. बीजेपी न केवल हिमाचल, बल्कि पूरे देश में लोगों के पास जा रही है."

विधानसभा चुनाव में बीजेपी-कांग्रेस के वोट शेयर में सिर्फ 0.9 फीसदी का अंतर

सुरेश भारद्वाज ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार की नीतियां और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियां 2024 के चुनावों में हिमाचल में मुख्य मुद्दे होंगे." बीजेपी ने 2017 में 68 विधानसभा सीटों में से 44 पर 48.8 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी, जो 2012 में 38.47 प्रतिशत थी. दिसंबर 2022 में, कांग्रेस ने हिमाचल में बीजेपी को हटा दिया, जिसने केवल 37,974 मतों से 1985 से सत्ता से बाहर मौजूदा सरकार को मतदान करने की अपनी परंपरा को बनाए रखा. दोनों पार्टियों के वोट शेयर में महज 0.9 फीसदी का अंतर था.

बीजेपी ने सभी चार लोकसभा सीटों पर हासिल की थी जीत

2019 के संसदीय चुनावों में, राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी ने सभी चार लोकसभा सीटों को बरकरार रखा, क्योंकि उसके उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की. हमीरपुर के मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर, कांगड़ा के उम्मीदवार किशन कपूर, शिमला के उम्मीदवार सुरेश कश्यप और मंडी के मौजूदा सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को हराकर अपनी-अपनी सीटें जीत लीं. राष्ट्रीय क्रिकेट संघों के पूर्व प्रमुख अनुराग ठाकुर के लिए यह लगातार चौथी जीत थी. उन्होंने कांग्रेस विधायक राम लाल ठाकुर के खिलाफ 3.81 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की.

कांगड़ा से बीजेपी को मिली थी 4.47 लाख से ज्यादा वोटों से जीत

मतदाताओं के लिहाज से राज्य के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा से बीजेपी के किशन कपूर ने 4.47 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की.  शिमला (आरक्षित) सीट पर, सुरेश कश्यप, जो अब राज्य इकाई के पार्टी प्रमुख हैं, उन्होंने 3.23 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की, वर्तमान सांसद राम स्वरूप शर्मा, जिनका निधन हो गया है, उन्होंने 3.63 लाख से अधिक मतों के अंतर से सीट जीती. 

2019 के चुनाव में 45 प्रत्याशी थे मैदान में

कुल 38,01,793 मतदाताओं (52,62,126 योग्य लोगों में से 72.25 प्रतिशत) ने 19 मई, 2019 को 17वीं लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए एक ही चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. चारों सीटों पर एक महिला समेत 45 प्रत्याशी मैदान में थे. लोकसभा चुनावों में मतदाताओं ने परंपरागत रूप से राज्य में पार्टी के पक्ष में रहने के साथ, 2019 के चुनावों को राज्य की 17 महीने पुरानी जय राम ठाकुर सरकार पर जनमत संग्रह के रूप में देखा गया था.