हिमाचल पुलिस ने वर्दी में रील्स बनाने पर लगाई रोक, एबीपी लाइव की खबर का असर

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में पुलिसकर्मी अब वर्दी पहनकर रील्स नहीं बना सकेंगे. पुलिस विभाग ने इसको लेकर रोक लगा दी गई है.

पुलिस की वर्दी में वीडियो शूट करने पर रोक

Source : ABP LIVE AI

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में एबीपी लाइव की खबर का असर हुआ है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने जवानों के वर्दी में फोटो, वीडियो और रील बनाने पर रोक लगा दी है. इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं. इसको लेकर एबीपी लाइव ने प्रमुखता से खबर छापी थी.

पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ पुलिस अधिकारी या कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस ड्यूटी से असंबंधित फोटो, वीडियो, रील और स्टोरी वर्दी में पोस्ट कर रहे हैं. यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंड के विरुद्ध है. इससे विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. पुलिस की वर्दी जनता के प्रतिबद्धता, समर्पण और जवाबदेही का प्रतीक है. 

'प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका'
ऐसे में यह जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक या डिजिटल मंच पर इसका उपयोग इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करे. जो सामग्री आधिकारिक पुलिस कार्य से जुड़ी नहीं है, वह विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. चूंकि सोशल मीडिया सार्वजनिक धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अनुचित सामग्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है, इसलिए विभाग की गरिमा और छवि को बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

सर्कुलर में सख्ती से पालन करने के आदेश
सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंट, यूनिट इंचार्ज और पर्यवेक्षी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन सभी पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस ड्यूटी से असंबंधित फोटो, वीडियो, रील या वर्दी में स्टोरी पोस्ट/अपलोड करने से सख्ती से दूर रहने के लिए जागरूक करें. पुलिस कर्मियों को अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिसिंग और आधिकारिक कार्यों पर टिप्पणी या जानकारी साझा करने से भी दूर रहने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए. 

इस सर्कुलर में नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 11 में कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के दौरान अपने पास आए किसी भी दस्तावेज या सूचना को सीधे दूसरे सरकारी कर्मचारी या गैर-सरकारी व्यक्ति से संवाद नहीं कर सकता है या दबाव नहीं बना सकता है'. 

केवल आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को ही उन कर्मियों द्वारा आधिकारिक जानकारी साझा करने की अनुमति है, जिन्हें इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है. इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.

सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक गोस्वामी ने भी दी थी शिकायत
हिमाचल प्रदेश पुलिस जवानों की ओर से बनाई जा रही रील पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक गोस्वामी ने आपत्ति जाहिर की थी. इसे लेकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, गृह सचिव ओंकार शर्मा और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा को शिकायत दी थी. 

उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए उठाने की बात कही थी. पुलिस जवान वर्दी में मॉडलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में उन्होंने आग्रह किया था कि इस सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आने वाले वक्त में वर्दी में रील बनाने पर रोक लगाई जाए. देश में ऐसे कई राज्य हैं, जहां पुलिस जवानों के वर्दी में रील बनाने पर रोक है.