Himachal: हिमाचल में गोबर खरीद के लिए बनेंगे क्लस्टर, एक ब्लॉक में 250 किसान होंगे रजिस्टर

Himachal Pradesh Cow Dung News: हिमाचल प्रदेश में दो रुपये प्रति किलो गोबर खरीद के लिए राज्य सरकार ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर स्थापित करेगी. प्रदेश में जनवरी, 2024 से गोबर खरीद शुरू होने वाली है.

(हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने की गोबर खरीद को लेकर बैठक)

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) के नेतृत्व वाली सरकार दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद शुरू करने जा रही है. 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड से इसकी घोषणा की है. इसके बाद कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार (Chaudhary Chandra Kumar) ने बुधवार को कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार ने दूध खरीद मूल्य में छह रुपये की बढ़ोतरी के साथ पशुपालकों और किसानों के हित में अनेक ठोस फैसले लिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनवरी, 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी.

कृषि विभाग ने नियुक्त किए दो नोडल अधिकारी

हिमाचल प्रदेश का कृषि और पशुपालन विभाग इसे ग्राउंड जीरो पर उतारने के लिए सभी तैयारियां कर रहा है. उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए पशुपालन और कृषि विभाग सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहा है. इस योजना को लागू करने के लिए पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

एक ब्लॉक में 250 किसान होंगे पंजीकृत

शुरुआती चरण में योजना के अंतर्गत एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा. छोटे, सीमांत और प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके कलस्टर बनाए जाएंगे. क्लस्टर में शामिल किसानों को कृषि के साथ मुर्गी पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इन किसानों को प्रदेश सरकार की सब्सिडी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा.

किसानों से खरीदे गए गोबर को स्टोर करेगी सरकार

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों से खरीदे गए गोबर को स्टोर किया जाएगा. गोबर की आपूर्ति बागवानी, कृषि क्षेत्र और नर्सरी में सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा और जैविक फसलों को आकर्षक दाम पर खरीदा जाएगा.