'हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स का कोई प्रस्ताव नहीं', मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया साफ

Himachal Pradesh News: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी से बचना चाहिए

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : PTI

Toilet Tax In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टॉयलेट टैक्स को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है. इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

पीने के पानी पर 100 रुपये शुल्क?

वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार सिंह शर्मा ने कहा कि 21 सितंबर को प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग ने शुल्क से जुड़ी एक अधिसूचना जारी की थी. इसमें ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी पर 100 रुपये शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी हुई थी. जिन इलाकों में सरकार सीवरेज का कनेक्शन देती है, उन्हें इलाकों पर सीवरेज पर पानी के बिल का 30% पहले से ही शुल्क के तौर पर लिया जाता है.

उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा मंजिल वाले मकान को भी एक ही कनेक्शन के तौर पर देखा जाता है. ACS ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि इस दौरान कुछ चुनिंदा स्थानों में यह देखने को मिला था कि होटल पानी तो अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीवर कनेक्शन सरकार का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन पर 25 रुपये प्रति टॉयलेट के हिसाब से शुल्क लगाने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, लेकिन जल शक्ति विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे वापस लेने के निर्देश दे दिए थे. इसके बाद इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने पांच हजार करोड़ की रेवड़ियां बांटीं जिसमें मुफ्त पानी की घोषणा भी शामिल थी, लेकिन बीजेपी के इन लोक-लुभावन वादों को दरकिनार कर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया. इसके बाद मजबूत कांग्रेस सरकार का गठन हुआ. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कुछ पांच सितारा होटलों को भी मुफ्त पानी देने की घोषणा की थी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए पानी पर सब्सिडी को रेशनलाइज करते हुए कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल का भुगतान तय किया है. वहीं आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं है.