Himachal Cabinet First Meet: सरकार बनने के बाद हिमाचल मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज, बैठक में OPS बहाली पर होगा फैसला

Sukhu Cabinet Meet: हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के पक्ष में फैसला आया तो प्रदेश के सभी कर्मचारी सचिवालय के बाहर जुटकर सुक्खू सरकार का अभिनंदन करेंगे.

(हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, एबीपी फाइल फोटो)

Himachal Cabinet Meet News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद आज पहली कैबिनेट (Himachal Cabinet Meet) होने जा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh sukhu) के नेतृत्व में होने वाली हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे शुरू होगी. मंत्रिमंडल की इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली का फैसला लिया जाना है. इसे लेकर न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और सदस्य भी खासे उत्साहित हैं. ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर प्रदेश भर के सभी कर्मचारी राज्य सचिवालय के बाहर जुट कर सुक्खू सरकार का अभिनंदन करेंगे.

पहली कैबिनेट के फैसले पर लोगों की निगाहें

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)की सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कैबिनेट की बैठक से पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात कर चुके हैं. यह पहली बार है, जब कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. इस कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा पूरे होने की भी उम्मीद है. कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कैबिनेट में एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी. इस पर भी प्रदेश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं.

कितने वादे पूरे कर सकेगी कांग्रेस सरकार?
कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आने से पहले जनता को 10 सूत्रीय गारंटी दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सत्ता में वापसी के बाद से ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कर रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस जनता से किए अपने कितने वादों को पूरा कर सकेगी. ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का असर तो आने वाले 10 सालों में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 18 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए 1 हजार 500 रुपए प्रति माह का वादा कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है. केंद्रीय पोषण पर चलने वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सामने अपने वादों को पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है.