‘सीएम योगी से कोई लेना-देना नहीं...’, नेमप्लेट वाले फरमान पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी सफाई

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से ऐलान किया गया था कि वेंडर्स, होटल मालिकों, ढाबा वालों को अपना नाम और पहचान रखना अनिवार्य होगा.अब उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है.

मंत्री विक्रमादित्य सिंह

Source : PTI

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है. उच्च न्यायालय ने समय-समय पर कहा है कि राज्य में नगर निगम सीमा के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए ताकि उचित वेंडिंग जोन बनाए जा सकें और जगह-जगह पर लोगों को बसाया जा सके.

‘हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है’
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत है. हिमाचल देश का हिस्सा है. किसी भी क्षेत्र से कोई रोजगार के लिए हिमाचल आता है तो वो आ सकता है. लेकिन राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को फैलने से रोकना है, हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है, भोजनालयों में स्वच्छता के मुद्दों का भी ध्यान रखना है. हाईकोर्ट ने भी इसपर चिंता व्यक्त की है. 

कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल ही में जो हमने बैठक की उसमें हमने कहा कि विक्रेताओं की पहचान की जाएगी, फिर चाहे वह हिमाचल का हो या हिमाचल से बाहर का. सबके लिए ये कानून लागू है. हिमाचल की आतंरिक सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है. 

‘यूपी और सीएम योगी से कोई लेना-देना नहीं’
मंत्री ने बताया कि जब पूरा घटनाक्रम हुआ था तब भी हमने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता हैं और हम इसका(रेहड़ी-पटरी) दीर्घकालिक समाधान निकालेंगे. ताकि इस तरीके की परिस्थियां भविष्य में न बने.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सभी पार्टियों की कमेटी इसमें काम करेगी. इसका यूपी और सीएम योगी से कोई लेना-देना नहीं है. वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रग्स का प्रचलन भी बढ़ रहा है उसका भी ध्यान रखना आवश्यक है. 

बता दें कि विक्रमादित्य सिंह के नेम प्लेट वाले बयान पर बुधवार (25 सितंबर) को विवाद खड़ा हो गया था. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे योगी सरकार के फैसले से जोड़ा. दुकानों में नेम प्लेट को लेकर यूपी में पहले काफी विवाद हो चुका है.