Himachal: हिमाचल में अब 'अटकी' हुई प्रतियोगी परीक्षा कराएंगे CM सुक्खू, 1.49 लाख स्टूडेंट्स को होगा फायदा

Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई अहम फैसले लिए जिसमें हाइवे निर्माण से लेकर प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं.

( सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू ने की कैबिनेट बैठक)

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने सोमवार कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में फैसला लिया गया कि जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (Himachal Staff Selection Commission)  द्वारा आयोजित नहीं की गई थीं, उन्हें अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराया जाएगा. हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के करीब 1.49 लाख अभ्यर्थियों को फायदा होगा. सरकार ने उस वक्त आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी छूट दी है.

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे (Kangra Airport) के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है. कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद, रनवे की लंबाई 3 हजार 010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी, जो ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए होगी. मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा.

टौणी देवी में खुलेगा कॉलेज
मंत्रिमंडल ने परवाणू-शिमला हाईवे एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने का फैसला किया गया है. इसके लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया बनाया जाएगा. कैबिनेट बैठक में हमीरपुर जिला के टौणी देवी में राजकीय स्नातक कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है.

प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदला
मंडी जिला के जोगिन्द्रनगर और कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर जमीन दी जाएगी. यह जमीन हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन और विकास प्राधिकरण को दी जाएगी. बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया.