हरियाणा: चुनाव आयोग ने SIR की तारीखों में किया बदलाव, अब 20 नवंबर तक मौका
चुनाव आयोग ने हरियाणा में SIR की प्रक्रिया की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने आपत्तियों की संख्या को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था.
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) आयोग ने हरियाणा समेत 6 राज्यों में SIR की प्रक्रिया को टाल दिया है, या यूं कहें समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है.
हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) ने आयोग से SIR के लिए समयसीमा को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था. ये अनुरोध हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ही की गई थी क्योंकि आपत्तियों की संख्या काफी अधिक थी जिसे समय से पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था.
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आयोग ने SIR के लिए क्या बदलाव किए?
आयोग के मुताबिक, हरियाणा में अंतिम मतदाता सूची अब 30 नवंबर को जारी की जाएगी. हरियाणा में दावे और आपत्तियों के नपटारे की समय सीमा को बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया है जोकि पहले 10 नवंबर थी. हरियाणा में अब आपत्तियां दर्ज कराने (जिसमें गलत नाम हटवाना, फर्जी वोट की शिकायत, या नए दावे करना शामिल है) और नया वोट बनवाने के लिए (फॉर्म-6) आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 20 नवंबर तक जारी रहेगी. अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, या उसमें कोई गलती है तो वो 20 नवंबर तक अपनी शिकायत या आवेदन दर्ज कर सकेंगे.
आम जनता ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. साफ है कि अब दावों और आपत्तियों की जांच और निपटारे के लिए प्रशासन के पास भी 20 नवंबर तक का ही समय है क्योंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा.
इस बदलाव के क्या हैं मायने?
पिछले कुछ समय से जिस तरह से विपक्ष लाखों वोटों को हटाने के आरोप लगा रहा है और CEC को हटाने की मांग कर रहा है, उसको देखते हुए तारीखों में ये बदलाव काफी मायने रखता है. इससे वोटरों की सूची को तैयार करने के लिए प्रशासन को भी थोड़ा समय मिल जाएगा और लोगों को भी सुधार करवाने का समय मिलेगा. वास्तव में आयोग के भीतर चल रहे विवाद, न्यायिक कार्यवाहियों और फॉर्म-6 के आवेदनों की बढ़ती संख्या के कारण अंतिम वोटर लिस्ट को तय करने के लिए सभी प्रक्रिया को समय पर पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था. कहीं न कहीं जनता और राजनीतिक दलों की भी आपत्तियों के कारण भी ये बदलाव किया गया है.
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