'फरिश्ते स्कीम भी घोटाले का जरिया बनी', दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा का AAP पर आरोप
Virendra Sachdeva News: दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि अगर पिछली सरकार के अस्पताल इतने अच्छे थे, तो फिर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अलग से फरिश्ते स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी?
Virendra Sachdeva On Farishte Scheme: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि फरिश्ते स्कीम एक असफल योजना थी और इसकी आड़ में भ्रष्टाचार हुआ. उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के नाम पर यह स्कीम घोटाले का नया तरीका थी, जिससे निजी अस्पतालों और सरकार के बीच गड़बड़ियां हुईं.
वीरेन्द्र सचदेवा ने सवाल उठाते हुए कहा, ''अगर पिछली सरकार के सरकारी अस्पताल इतने अच्छे थे, तो फिर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अलग से फरिश्ते स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी?''
वीरेन्द्र सचदेवा का AAP पर गंभीर आरोप
उन्होंने आगे कहा, ''2015 से अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती रही, लेकिन 2017 में फरिश्ते स्कीम लाकर खुद ही अपनी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया.'' उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के जरिए पिछली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजकर बड़े-बड़े बिल तैयार करवाए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया.
आंकड़े भी हेरफेर की ओर इशारा करते हैं- वीरेन्द्र सचदेवा
भाजपा अध्यक्ष ने पिछली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के बयान का हवाला देते हुए कहा, ''6 साल में (2017 से 2023 तक) सिर्फ 22,000 मरीजों को ही इस योजना का लाभ मिला. यह आंकड़ा दर्शाता है कि औसतन रोजाना सिर्फ 11 गंभीर दुर्घटनाएं हुईं, और इन सभी को प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया. इससे साफ होता है कि या तो सरकारी अस्पतालों की हालत खराब थी या फिर प्राइवेट अस्पतालों और आप कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया.''
'BJP सरकार सड़क हादसा पीड़ितों को बेहतरीन इलाज देगी'
वीरेन्द्र सचदेवा ने दावा करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली भाजपा सरकार में आने पर सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन इलाज दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सही इलाज मिले और किसी को भी भ्रष्टाचार का शिकार न बनना पड़े.
फरिश्ते स्कीम पर सवाल क्यों?
पिछली सरकार की यह योजना 2017 में शुरू की गई थी, जिसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त कराया जाता था. लेकिन 2023 तक यह योजना लगभग ठप हो गई. इस दौरान कई बार इस स्कीम पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बड़े अस्पतालों में झूठे बिल बनाकर सरकारी पैसे की हेरफेर हुई. भाजपा लगातार पिछली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर सवाल उठाती रही है.
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