'यह खत्म होना चाहिए, नया ट्रेंड गलत है...', संभल में पथराव पर उदित राज का बड़ा बयान

Delhi News: उदित राज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस मसले पर संज्ञान लेना चाहिए.  जिस तरह से जिला अदालतें इन मसलों पर सर्वे कराने का आदेश देने लगी हैं, उसे सही नहीं कहा जा सकता. 

दिल्ली कांग्रेस नेता उदित राज 

Source : PTI

Udit Raj On Sambhal Jama Masjid: उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले कुछ दिनों से जामा मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर जारी विवाद अब दिल्ली सहित देश भर में चर्चा का विषय बन गया है. इस बात को लेकर रविवार को भी संभल में विरोध प्रदर्शन की खबर है. 

अब इस बात को लेकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर विवाद को लेकर कहा, "यह खत्म होना चाहिए. यह बहुत गलत चलन है."

#WATCH | Delhi: On incident of stone pelting in UPs Sambhal, Congress leader Udit Raj says, "...This should end, this is a very wrong trend..." pic.twitter.com/cRdqj6MvMa

— ANI (@ANI) November 24, 2024

'सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले'

उदित राज ने आगे कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर संज्ञान लेना चाहिए.  जिस तरह से जिला अदालतें इन मसलों पर सर्वे कराने का आदेश देने लगे हैं, उसे सही नहीं कहा जा सकता. इस तरह से देशभर में हमेशा खुदाई का ही काम होता रहेगा. कहीं-कहीं इसका अंत होना चाहिए. यह बहुत गलत ट्रेंड है.

सर्वे का काम पूरा

दरअसल, यूपी के संभल जामा मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है. सर्वे के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वह 29 नवंबर के बाद कोर्ट में पेश किए जाएगी. सर्वे के दौरान जमकर आगजनी, पत्थरबाजी और प्रदर्शन हुए हैं. 

हालांकि, यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि हालात नियंत्रण में है. संभल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सीसीटीवी से प्रदर्शनकारियों की पहचान की जाएगी. स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस पत्थरबाजों की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी. दूसरी तरफ संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची सर्वेक्षण टीम ने स्थानीय लोगों से पथराव बंद करने की अपील की. 

हिंदू पक्ष ने किया ये दावा 

बता दें कि संभल के जामा मस्जिद को लेकर एक पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद वाली जगह पर हरिहर मंदिर है. इसके लिए विष्णु शंकर जैन की अगुवाई में एक पक्ष कोर्ट पहुंचा और वहां से सर्वे का आदेश मिला.