वक्फ बिल पर संजय सिंह बोले, '2013 में कांग्रेस-BJP ने मिलकर इसे पास कराया, अब दोबारा...'
Sanjay Singh on Waqf Bill: आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ झगड़ा कराने के लिए ये बिल ला रही है. उन्होंने बीजेपी की घोषणापत्र का भी जिक्र किया.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संसोधन बिल को लोकसभा में लाएगी. इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक की. इस बैठक का हिस्सा आप सांसद संजय सिंह भी रहे. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि वो जेपीसी के मेंबर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश के अमन-चैन और शांति को बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है. झगड़ा कराने के उद्देश्य से लाया जा रहा है.
बीजेपी विवाद प्रायोजित करेगी- संजय सिंह
संजय सिंह ने कहा, "गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी विवाद प्रयोजित कराएगी. मकदस सिर्फ झगड़ा है और कुछ नहीं." सांसद से जब पूछा गया कि आप किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, "वक्फ में संसोधन के लिए वक्फ कानूनों को सशक्त और मजबूत करने के लिए के रहमान कमेटी के नेतृत्व में कई सालों तक चर्चा हुई. उस कमेटी ने 2011 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की."
बीजेपी की घोषणापत्र का किया जिक्र
आप सांसद ने आगे कहा, "उस कमेटी के कुछ सुझाव थे. उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया गया उसको मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको हटाने का काम करेंगे. इसके बाद 2013 में एक बिल आता है. इसी कमेटी के सुझावों के आधार पर एक वक्फ संसोधन बिल आता है. जब ये बिल आता है तो इस बिल का सपोर्ट राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी करते हैं. लोकसभा में शहनवाज हुसैन इसे सपोर्ट करते हैं. सहमति से कांग्रेस और बीजेपी ने 2013 में वक्फ संसोधन बिल पास कर दिया."
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया शपथ पत्र- आप सांसद
इस बार सहमति क्यों नहीं बन पा रही? इस पर उन्होंने कहा, "2013 में जब इसे कांग्रेस और बीजेपी सभी ने मिलकर पास कर दिया तो उसमें कुछ सुझाव थे. उसमें लिखा था कि वक्फ की संपत्तियों का कंप्यूटराइजेशन होगा. यानि इसको ऑनलाइन किया जाएगा. इसको सूचीबद्ध किया जाएगा. 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई. अब तक देश में उन्हीं की सरकार है. कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं. इन सभी सरकारों ने दिन रात सारी मेहनत करके सारी संपत्तियों को डिजिटाइज कर दिया. मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 100 फीसदी संपत्तियां डिजिटाइज्ड हैं. ये बात मोदी सरकार ने मंत्री ने कहा. आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया."
जब कोर्ट में मान लिया तो दोबारा कागज क्यों मांग रहे- संजय सिंह
संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए आगे कहा, "जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया. फिर दोबारा कागज क्यों मांग रहे हो आप?" जब उनसे सवाल किया कि सरकार पारदर्शिता लाने के लिए कोई कदम उठा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? इस पर उन्होंने कहा, "सर्वे के बाद वक्फ की संपत्तियां तय होती हैं. उसके बाद वक्फ उनको रजिस्टर्ड करता है. बिल में सरकार ने झगड़े का रास्ता खोल रखा है."
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Source: IOCL






















