दिल्ली सरकार के इस फैसले से 4 लाख व्यापारियों को सीधे फायदा, जानें प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा?

Delhi News: दिल्ली पुलिस इन व्यवसायों के लाइसेंस और एनओसी प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाती थी. अब यह जिम्मेदारी नगर निगम और अन्य शहरी निकायों को दी गई है.

प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार के फैसले का किया स्वागत

Source : अभिषेक नयन

Praveen Khandelwal News: दिल्ली के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. अब होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम डिस्कोथेक, स्विमिंग पूल, वीडियो गेम, पार्लर और मनोरंजन पार्क जैसे व्यापारों के लिए लाइसेंस और एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बजाय शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दी गई है.

चांदनी चौक से सांसद और व्यापारी नेता प्रवीन खंडेलवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी करार दिया. उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ यानी व्यापार में आसानी के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा सुधार है जिससे करीब 4 लाख छोटे और बड़े व्यापारियों को सीधे लाभ होगा.

प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस फैसले से लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी होगी भ्रष्टाचार कम होगा और व्यापारियों को बार-बार पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. साथ ही पुलिस अब अपने असली काम  कानून-व्यवस्था बनाए रखने अपराध रोकने और महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सकेगी.

लंबे समय से व्यापारियों की थी ये मांग

व्यापार जगत लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पुलिस की भूमिका खत्म की जाए. व्यापारियों का आरोप था कि पुलिस से एनओसी लेने में देरी और रिश्वतखोरी आम बात हो गई थी जिससे छोटे व्यापारी खासे परेशान रहते थे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला न केवल व्यापारिक माहौल को आसान बनाएगा बल्कि युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में भी प्रोत्साहित करेगा. साथ ही इससे निवेशकों का भी राजधानी में विश्वास बढ़ेगा.

गौरतलब है कि इससे पहले तक दिल्ली पुलिस इन व्यवसायों के लाइसेंस और एनओसी प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाती थी. अब यह जिम्मेदारी नगर निगम और अन्य शहरी निकायों को दी गई है जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना आसान होगा और व्यापारी वर्ग को अनावश्यक दौड़भाग से मुक्ति मिलेगी. यह फैसला देश की राजधानी को व्यापार के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.