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Noida News: यूनिफॉर्म के साथ मिलेगा स्टेशनरी का पैसा, जानिए- परिषदीय स्कूलों के बच्चों को अब मिलेंगे कितने रुपये

Noida News: बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी स्कीम के तहत अब 1100 रुपये की जगह 1200 रुपये दिए जाएंगे.बच्चों की स्टेशनरी के लिए 100 रुपये बढ़ाये गए हैं.

Gautam Buddh Nagar News: गौतमबुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शासन ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्कीम में मिलने वाली रकम में इजाफा किया है. DBT स्कीम के तहत अब इन बच्चों को 100 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे. पहले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 1100 रुपये दिए जाते थे. अब इसे बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है. पहले बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसे दिए जाते थे, अब स्टेशनरी के लिए 100 रुपये और बढ़ाए गए हैं. गौतमबुद्धनगर में DBT स्कीम के तहत बढ़ाई गई राशि का लाभ पहले फेज में 70 हजार बच्चों के अभिभावकों को होगा और उनके खाते में सीधा 1200 रुपये पहुंच जाएंगे.

इतने बच्चों को मिलेगा लाभ
दरअसल गौतमबुद्ध नगर में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 511 स्कूल आते हैं जिसमें कुल 96000 बच्चे पढ़ रहे हैं. अभी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया जारी है और यह प्रक्रिया सितंबर तक चलेगी. फिलहाल जिन बच्चों का आधार कार्ड बैंक से लिंक है ऐसे 70 हजार बच्चों के अभिभावकों के खाते में DBT स्कीम के तहत पैसे आने लगेंगे. पहले फेज में 70 हजार बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसे पहुंचाए जाएंगे. वहीं जिन 26 हजार बच्चों का डाटा फिलहाल शासन के पास नहीं है. उनके लिए बेसिक शिक्षा विभाग बीआरसी केंद्रों पर आधार बना रही है. बेसिक शिक्षा विभाग का दावा है कि सभी बच्चों का डाटा इकट्ठा करके जल्द ही शासन को भेजा जाएगा. सितंबर तक चलने वाली दाखिले की प्रक्रिया को देखते हुए सभी बच्चों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद उनके अभिभावकों को भी बढ़ाई गई राशि का लाभ मिलेगा.

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स्टेशनरी के लिए बढ़ाया गया 100 रुपया
DBT स्कीम के तहत बढ़ाई गई राशि को लेकर गौतम बुद्ध नगर की बीएसए ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि शासन ने 100 रुपए का इजाफा स्टेशनरी सुविधा के लिए किया है. जिन बच्चों का डाटा अभी विभाग के पास नहीं है, उनके डाटा को जमा किया जा रहा है. बल्कि जिन नए बच्चों का दाखिला हो रहा है उनका DBT सत्यापन का काम साथ ही किया जा रहा है. जल्द ही 26 हजार बच्चों का डाटा इकट्ठा करके शासन को भेज दिया जाएगा जिसके बाद उन बच्चों को भी बढ़ाई गई राशि का लाभ मिल सकेगा.

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