दिल्ली में 13 जिलों के लिए लिंक अधिकारियों की नियुक्ति, अब डीएम की गैरहाजिरी में भी नहीं रुकेगा काम
Delhi News: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए सभी 13 जिलों के लिंक अधिकारियों की नियुक्ति की है. वहीं प्रत्येक जिले के लिए दो-दो लिंक अधिकारों को भी तय किया गया है.
दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है. राजधानी में हाल ही में गठित किए गए सभी 13 जिलों के लिंक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. प्रत्येक जिले के लिए दो-दो लिंक अधिकारी तय किए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो.
दिल्ली के 13 जिलों में प्रशासनिक निरंतरता की व्यवस्था सुनिश्चित
सरकार द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी जिले के जिलाधिकारी (डीएम) अवकाश पर रहते हैं या किसी कारण से अनुपस्थित होते हैं, तो उस जिले का कामकाज पहला लिंक अधिकारी संभालेंगे. वहीं, यदि डीएम के साथ-साथ पहला लिंक अधिकारी भी अनुपस्थित हैं, तो दूसरे लिंक अधिकारी को उस जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इस तरह दिल्ली के सभी 13 जिलों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. खास बात यह है कि सभी लिंक अधिकारी दूसरे जिलों के डीएम ही नियुक्त किए गए हैं, जिससे अनुभव और प्रशासनिक समझ का लाभ मिल सके.
दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने पर जोर दिया है. राजधानी में लंबे समय से यह समस्या चली आ रही थी कि राजस्व पुलिस और अन्य विभागों की जिला सीमाएं अलग-अलग थीं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. इस समस्या पर सालों तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया था.
सीएम रेखा गुप्ता ने तीन महीने के अंदर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के गठन के तीन महीने के अंदर ही इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अलग-अलग एजेंसियों के जिलों की सीमाओं का एक समान न होना प्रशासन और जनता दोनों के लिए बड़ी चुनौती है. अपनी घोषणा के अनुरूप सरकार ने जिलों का पुनर्गठन किया और दिल्ली में 13 जिले बनाए गए.
जिलों की संख्या में बदलाव होने के कारण मार्च 2024 में जारी अधिसूचना में भी संशोधन किया गया है. इसके तहत लिंक ऑफिसर की पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है. अब हर जिले के लिए दो लिंक अधिकारी अनिवार्य रूप से तय किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति या अवकाश के दौरान कामकाज निर्बाध चलता रहे.
नई सरकार में जिलाधिकारियों को दी गई अधिक शक्तियां और अधिकार
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नई सरकार ने जिलाधिकारियों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां दी गई हैं. इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं. सरकार चाहती है कि डीएम अपने जिले की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहें और योजनाओं व व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से लागू करें.
सरकार का मानना है कि मजबूत जिला प्रशासन ही सुशासन की नींव होता है. लिंक अधिकारियों की यह नई व्यवस्था उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे दिल्ली के लोगों को तेज, सरल और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें.
टॉप हेडलाइंस
