Delhi News: AAP सांसद संजय सिंह बोले- 'नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, लगता है तीसरी नोटबंदी होगी'
India Or Bharat Issue: संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एम्स, इसरो और आईआईएम सब में इंडिया है. नोट पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है.
Sanjay Sing on India Or Bharat Issue: जी-20 के लिए रात्रिभोज निमंत्रण पर 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखे जाने के बाद विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार को निशाने पर लिया. आप नेता ने कहा कि उन्हें तो लगता कि मोदी सरकार तीसरी नोटबंदी कर देगी, क्योंकि जो नोट हैं, इसमें लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इससे भी इंडिया हटा देंगे और लोगों से कहेंगे कि पहले नोट जमा करो.
संजय सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से एक विवाद पैदा किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है. इसकी शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की. उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए. उसके बाद मोदी सरकार खबर प्रायोजित कर रही है कि संविधान से ही इंडिया शब्द गायब कर दिया जाए.
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बाबा साहेब से इतनी नफ़रत क्यों करते हो- आप सांसद
आप सांसद ने कहा, "मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब से इतनी नफ़रत क्यों करते हो. आरएसएस और बीजेपी में एक कुंठा है कि इनसे जुड़ा कोई व्यक्ति विचारक नहीं बन गया. कुछ लिख नहीं पाया इसलिए वे लगे रहते हैं कि कैसे बाबा साहेब के लिखे को हटाया जाए. संविधान की पहली धारा में है, “इंडिया दैड इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेस्ट."
आईआईएम, एम्स और इसरो सबमें इंडिया है- संजय सिंह
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन में दलितों, आदिवासियों के प्रति जो घृणा है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं. जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने लिखा 'जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया.' इसलिए वे इस कोशिश में लगे हैं कि इंडिया शब्द हटा देंगे. आईआईएम, एम्स और इसरो सबमें इंडिया है. यह मोदी सरकार का जो नापाक इरादा है. इसका हम विरोध करेंगे और बाबा साहेब में जिनकी आस्था है वे क़तई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.
वहीं, केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह ने विश्व नेताओं के जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल ‘भारत मंडपम’ में शनिवार के लिए राष्ट्रपति की ओर से आयोजित जी20 रात्रिभोज का निमंत्रण पत्र ‘एक्स’ पर साझा किए. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन की ओर से उठाए गए इस कदम की सराहना की है.
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Source: IOCL
