Noida: 25 अप्रैल को नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, सड़कों पर मिल सकता है भारी जाम

Delhi-NCR News: सर्किल रेट चार गुना करने, आवासीय योजनाओं में 17.5% किसान कोटा सहित कुल 7 मांगों को लेकर किसान नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ 25 अप्रैल को धरना देने जा रहे हैं.

(25 अप्रैल को सड़कों पर मिल सकता है जाम, प्रतीकात्मक तस्वीर)

Source : pti

Farmers Strike In Greater Noida: नोएडा-ग्रेटर, नोएडा में रहने और वहां से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है. 25 अप्रैल को आपको  शहर में जाम का सामना करना पड़ सकता है. दरअस्ल किसानों ने 25 अप्रैल को नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना देने का एलान किया है. पिछले महीने किसान सभा ने खोदना खुर्द गांव में पंचायत कर धरने की घोषणा की थी. पंचायत में किसान सभा ने अपनी 45 ग्राम समितियों को बुलाया और धरने को लेकर रणनीति तैयार की थी.

'किसानों का शोषण कर रहा प्राधिकरण'
पंचायत में प्रवक्ताओं ने कहा कि प्राधिकरण किसानों का शोषण कर रहा है. किसानों की मांग है कि उन्हें प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि में 10% आबादी प्लॉट, प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 17.5% किसान कोटा, नई भूमि खरीद के सापेक्ष 6% जनसंख्या प्लॉट और जमीनों की खरीद के रेट नए कानून के अनुसार सर्किल रेट के 4 गुना किए जाएं. किसान इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं.

'प्राधिकरण जानबूझकर कर रहा कानून का उल्लंघन'
किसानों का कहना है कि प्राधिकरण जानबूझकर नए कानून का उल्लंघन कर रहा है और 2014 के बाद प्राधिकरण ने भूमि खरीद की दरों में कोई वृद्धि नहीं की है, जिससे कि मुआवजे के रेट रिवाइज ना करने पड़े और बेहद कम कीमत पर जमीन खरीदी जा सके.  किसानों का कहना है कि कुछ फैक्ट्रियों का आवंटन हमारे गांव में किया गया है, उन्होंने कहा कि जब तक नए कानून के अनुसार सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक हम किसी को कब्जा नहीं लेने देंगे.

ये हैं किसानों की सात मांगें

• ग्रेटर नोएडा में अब तक अधिग्रहीत की गई भूमि के सापेक्ष किसानों को 10%  आबादी प्लॉट दिए जाएं.
• भूमि अधिग्रहण अथवा भूमि की सीधी खरीद सर्किल रेट से 4 गुना अधिक दर पर की जाए.
• विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में किसानों को 17.5 प्रतिशत कोटा मिले.
• भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान परिवार के प्रत्येक वयस्क को कम से कम 120 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट दिया जाए.
• नई भूमि खरीद में भी 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाये.
• पटवाड़ी गांव के समझौते के अनुसार गांव के भूमिहीनों को कम से कम 40 वर्ग मीटर का रिहायशी प्लॉट दिया जाए.
• बस्तियों की लीज बैक तथा बस्तियों की सुनवाई के शेष प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाए.