'ईमानदारी से हो जांच तो आप नेता सलाखों के पीछे', क्लासरूम घोटाले को लेकर देवेंद्र यादव का तंज

Delhi Politics: देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सिसोदिया भ्रष्टाचार की जवाबदेही से बचने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि अंतिम मंजूरी मंत्री के हस्ताक्षर से होती है.

देवेंद्र यादव ने मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना

Source : PTI

Devender Yadav News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि वे 2000 करोड़ रुपये के क्लासरूम निर्माण घोटाले से बच नहीं सकते. देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सिसोदिया भ्रष्टाचार की जवाबदेही से बचने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि अंतिम मंजूरी मंत्री के हस्ताक्षर से होती है और उस वक्त सिसोदिया वित्त समिति के चेयरमैन भी थे.

'एसीबी के सवालों का सिसोदिया ने नहीं दिया सीधा जवाब'

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एसीबी द्वारा पूछे गए 37 सवालों में से सिसोदिया ने किसी का भी सीधा उत्तर नहीं दिया और जवाबदेही टालने की कोशिश की. यादव ने सवाल उठाया कि यदि सिसोदिया बेगुनाह हैं, तो वे सत्येंद्र जैन द्वारा एसीबी को दिए गए जवाबों पर चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी किसी भी हाल में निर्दोष होने का प्रमाण नहीं हो सकती.

CAG रिपोर्ट की जांच उपराज्यपाल को भेजने से परहेज क्यों

कांग्रेस नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले, डीटीसी घोटाले और क्लासरूम निर्माण में भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का काम कांग्रेस ने किया है. वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विधानसभा में 14 CAG रिपोर्टें रखी जा चुकी हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण हैं, तो इनकी जांच उपराज्यपाल को भेजने से परहेज क्यों किया जा रहा है?

रेखा सरकार CAG रिपोर्ट की कराए निष्पक्ष जांच

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच अंदरूनी सांठगांठ है. बीजेपी  दिखावे के लिए रिपोर्टें रख रही है, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ा रही, ताकि बीजेपी की बी टीम यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बचाया जा सके.

उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी सरकार 14 CAG रिपोर्टों की निष्पक्ष जांच शुरू करे, ताकि जनता के पैसों का सही हिसाब मिल सके. अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वास्तव में ईमानदार हैं, तो उन्हें पिछली सरकार की अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए.