Delhi News: पीएम मोदी के 2.0 कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्री का दावा, गांवों में जल्द खुलेंगे सिनेमा हॉल

Delhi News: केंद्रीय कृषि राज्य राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर पीएम मोदी के 2.0 के कार्यकाल पर चर्चा की. इस दौरान सरकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कई बड़े दावे किए.

(केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, फोटो- अभिषेक नयन)

Kailash Choudhary on PM Modi Govt 2.0: भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने आज दिल्ली स्थित आवास पर एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की. जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के पिछले 2014 से 2022 तक, 8 साल के कार्यकाल के दौरान गुड गवर्नेंस (Good Governance) से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के बारे में मीडिया से बात की.
 
बातचीत के दौरान कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के तहत, स्पेशल स्वच्छता अभियान में केंद्र सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर के बीच सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान 2.0 चलाया. जिससे 89.47 लाख स्क्वायर फिट क्षेत्र को साफ करके नया रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने बताया कि, रिकॉर्ड के डिस्पोजल मात्र से 365.59 करोड़ रुपये की धनराशि अर्जित की गई.

कैलाश चौधरी ने कहा कि 2022 के बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि, 1500 पुराने कानूनों और 25000 से अधिक गैर अनुपयोगी अनुपालनों को हटाकर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का काम किया है.

बैंकों की डूबी हुई राशि वापसी के लिए बनाया गया कानून

कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और सिविल सेवाओं की क्षमता का विकास करने के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरूआत की गई है. इसमें केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 46 लाख कर्मचारियों को कवर करने के लिए अगले 5 साल, योजनाबद्ध तरीके से 510.86 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएग.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछली सरकारों के एनपीए में गड़बड़ी और घोटालों की श्रंखला को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए. वहीं सरकार बैंकों की डूबी हुई राशि की वापसी सुनिश्चित करने के लिए इंसोल्वेंसी एवं बैंकक्रप्सिकोड का कानून संसद में पारित करवाया. इसमें पारदर्शिता बढ़ने के साथ आईबीसी आने से 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की वापसी सुनिश्चित हुई है

कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव में तक पहुंचाई जा रही है ये सुविधायें

बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का आईटी मंत्रालय सुदूर गांवों में सरकारी सेवाएं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में कॉमन सर्विस सेंटर योजना को लागू किया गया है. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कॉमन सर्विस सेंटर में लोगों को सरकार की कई योजनाओं में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाती है.

उन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये पासपोर्ट, बैंकिंग, रेलवे, बस और हवाई टिकट बुक कराने जैसी सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं. इन्हीं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए केंद्र सरकार आने वाले साल में गांवों में सिनेमा हॉल खोलने की योजना पर काम कर रही है. इससे भारत के ग्रामीण इलाके के लोग अपने गांव में ही सिनेमा का आनंद ले पाएंगे. कैलाश चौधरी ने बताया कि इन सिनेमा हालों को खोलने का मकसद केवल मनोरंजन करना ही नहीं, बल्कि गांवों में छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका भी है. 

यह भी पढ़ें: