रेप का झूठा आरोप लगाकर फंसी महिला, साकेत कोर्ट का सख्त फैसला, दिए ये आदेश

Delhi Latest News: साकेत कोर्ट ने झूठे रेप के आरोप और गवाही के मामले में महिला पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए इसे हनी ट्रैप करार दिया.

(महिला के खिलाफ चलेगा मुकदमा, प्रतीकात्मक तस्वीर)

Source : Pexels

Delhi Latest News: साकेत कोर्ट ने एक महिला के खिलाफ झूठा रेप का आरोप लगाने और झूठी गवाही देने के मामले में कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि यह मामला एक हनी ट्रैप था जिसमें महिला ने पहले से सोची-समझी साजिश के तहत आरोपी को फंसाकर उससे पैसे वसूलने की कोशिश की.  

साकेत कोर्ट ने कहा पूरी कहानी मनगढ़ंत है

एडिशनल सेशन जज अनुज अग्रवाल ने आरोपी के खिलाफ रेप, धमकी और यौन उत्पीड़न के आरोपों की सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही न केवल विरोधाभासों से भरी है बल्कि यह स्वाभाविक रूप से असंगत, झूठी और मनगढ़ंत है. अदालत ने महिला के बयान में गंभीर विसंगतियों को उजागर किया, जैसे कि उसका दावा कि उसने एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू की, जबकि उस समय वह कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी. जज ने कहा यह स्पष्ट है कि यह एक हनी ट्रैप था जिसमें आरोपी को जानबूझकर फंसाया गया. 

झूठी गवाही पर होगी कार्रवाई - कोर्ट 

साकेत कोर्ट के सेशन जज अनुज अग्रवाल ने कहा कि गवाह द्वारा ली गई शपथ एक पवित्र कर्तव्य है और झूठी गवाही दंडनीय अपराध है. उन्होंने कहा अभियोजन पक्ष ने झूठी गवाही देकर न्याय प्रणाली का दुरुपयोग किया. इसलिए, महिला के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 379 के तहत मुकदमा चलाया जाए. 

कोर्ट ने कहा सिर्फ बरी होना काफी नहीं 

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को बरी करना उसकी प्रतिष्ठा और मानसिक आघात की भरपाई नहीं कर सकता. जज अनुज अग्रवाल ने एक कविता की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा, न्याय तब तक अधूरा है, जब तक कि निर्दोष पर लगे झूठे आरोपों का हर्जाना नहीं मिलता. 

क्या कहता है कानून ? 

1 - BNS धारा 379 - झूठी गवाही या कोर्ट को गुमराह करने पर 7 साल तक की कैद हो सकती है.  

2 - झूठे आरोपों का शिकार - निर्दोष व्यक्ति मानहानि या भावनात्मक क्षति के लिए नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है.  

कोर्ट ने कही मामले में अहम बातें 

यह फैसला झूठे मामलों की बढ़ती संख्या और न्याय प्रणाली के दुरुपयोग पर चिंता जताता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि झूठी शिकायतें न केवल निर्दोष लोगों को प्रभावित करती हैं, बल्कि सच्चे पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्त करना भी कठिन बना देती हैं.