दिल्ली: गाड़ी वाला घर से कचरा ही नहीं रुपये भी ले जाएगा? अब देनी होगी फीस, 7500 तक होंगे चार्ज!
दिल्ली में लोगों को अब कूड़ा उठाने की अलग से फीस देनी होगी. अगर प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो अब गाड़ी वाला सिर्फ कचरा नहीं घर से रुपये भी ले जाएगा.
दिल्ली में नगर निगम क्षेत्र के लोगों को आने वाले महीनों में संपत्तिकर के अलावा कूड़ा उठाने का शुल्क भी देना पड़ सकता है. नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के तहत एमसीडी ने यूजर चार्ज के लिए उपनियम तैयार किए हैं. इस बार शुल्क तय करने में कॉलोनियों की आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया है.
प्रस्ताव में ए से डी श्रेणी की कॉलोनियों के संपत्ति मालिकों के लिए पहले से अधिक, जबकि ई से एच श्रेणी की कॉलोनियों के लिए कम शुल्क रखने की व्यवस्था की गई है. हालांकि, बृहस्पतिवार को निगम सदन की बैठक में पेश इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली. अब अगली बैठक में इस पर फैसला होने की संभावना है.
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कॉलोनी की श्रेणी और मकान के आकार से तय होगा शुल्क
एमसीडी के प्रस्ताव के मुताबिक, रिहायशी संपत्तियों को दो समूहों में बांटकर यूजर चार्ज वसूला जाएगा. पहले समूह में ए से डी श्रेणी की कॉलोनियां होंगी, जबकि दूसरे समूह में ई से एच श्रेणी की कॉलोनियों को रखा गया है। दोनों समूहों में संपत्ति के क्षेत्रफल के हिसाब से मासिक शुल्क अलग-अलग होगा.
ए से डी श्रेणी की कॉलोनियों के लिए प्रस्तावित दरें
• 50 वर्ग मीटर तक की संपत्ति: 75 रुपये प्रतिमाह.
• 50 से 200 वर्ग मीटर तक की संपत्ति: 150 रुपये प्रतिमाह.
• 200 वर्ग मीटर से अधिक की संपत्ति: 300 रुपये प्रतिमाह.
ई से एच श्रेणी की कॉलोनियों के लिए प्रस्तावित दरें
• 50 वर्ग मीटर तक की संपत्ति: 40 रुपये प्रतिमाह.
• 50 से 200 वर्ग मीटर तक की संपत्ति: 75 रुपये प्रतिमाह.
• 200 वर्ग मीटर से अधिक की संपत्ति: 150 रुपये प्रतिमाह.
नए प्रस्ताव में ए से डी श्रेणी के संपत्ति मालिकों पर पहले के मुकाबले ज्यादा और ई से एच श्रेणी के संपत्ति मालिकों पर कम शुल्क का बोझ पड़ सकता है.
पहले क्यों नहीं लागू हो पाया था शुल्क
एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, पहले तीनों निगमों में यूजर चार्ज की दरें एक समान अधिसूचित की गई थीं. लेकिन पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली की कॉलोनियों की श्रेणी और आर्थिक स्थिति में अंतर होने के कारण इस व्यवस्था को लागू करने में मुश्किलें आईं. लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया. अब नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बाद तैयार किए गए उपनियमों में इन अंतरों को ध्यान में रखा गया है. निगम ने इस बार सभी रिहायशी संपत्तियों पर एक जैसी दरें लागू करने के बजाय अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर शुल्क तय करने का प्रस्ताव रखा है.
दुकानों से होटल और अस्पतालों तक के लिए भी दरें तय
प्रस्ताव में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों के लिए भी मासिक यूजर चार्ज निर्धारित किए गए हैं. इनमें स्ट्रीट वेंडर से लेकर होटल, रेस्त्रां और सिनेमा घर तक शामिल हैं.
• स्ट्रीट वेंडर: 150 रुपये प्रतिमाह, पहले यह शुल्क 100 रुपये था.
• ढाबा, कॉफी और चाय की दुकान: 750 रुपये प्रतिमाह.
• धर्मशाला और हॉस्टल: 3000 रुपये प्रतिमाह.
• 50 सीट तक के रेस्त्रां: 3000 रुपये प्रतिमाह.
• 50 से अधिक सीट वाले रेस्त्रां: 5000 रुपये प्रतिमाह.
• तीन सितारा तक के होटल: 5000 रुपये प्रतिमाह.
• तीन सितारा से अधिक के होटल: 7500 रुपये प्रतिमाह.
• 50 बेड तक के क्लीनिक और डिस्पेंसरी: 3000 रुपये प्रतिमाह.
• 50 से अधिक बेड वाले क्लीनिक और डिस्पेंसरी: 6000 रुपये प्रतिमाह.
• सभागार और सामुदायिक स्थल: 7500 रुपये प्रतिमाह.
• सिनेमा घर: 6000 रुपये प्रतिमाह.
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