एलजी के आदेश से सकते में अफसर, अब दिल्ली वाले घर बैठे कर सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत, जानें कैसे?
Delhi LG Vinai Saxena: दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण एवं छापेमारी करने के निर्देश दिए.
Delhi News: तकनीकी के दौर में घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक से सारी सुविधाएं उपलब्ध है. ऐसे में लोगों की समस्याओं के निवारण और शिकायतों के लिए भी अब पोर्टल और एप्स शुरू किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब दिल्लीवासियों को आने वाले समय के भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पडेगी. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से उपराज्यपाल विनय सक्सेना आयोजित की गई बैठक में अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आम जन घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अब भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे.
शिकायत के साथ भेज सकेंगे फोटो
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और विभिन्न विभागों के मुख्त सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके निर्देश पर देश में पहली बार भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (OCIMS) तैयार किया जा रहा है. एनआईसी द्वारा तैयार किए जा रहे इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के साथ फोटो, वीडियो और ऑडियो भी भेज सकेंगे. बैठक में उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण एवं छापेमारी करने के निर्देश दिए. एलजी के इस आदेश के बाद से दिल्ली के अलग-अलग विभागों में कार्यरत अधिकारी सकते में हैं. ऐसा इसलिए कि अब लोग अपनी शिकायत सीधे एलजी तक पहुंचा पाएंगे.
साक्ष्य के साथ ई-एफिडेविट देना अनिवार्य
उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह इस पोर्टल पर शिकायत का संतुलन बनाने के बंदोबस्त करें. एक तरफ जहां भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिले तो वहीं दूसरी तरफ झूठी शिकायतों से किसी अधिकारियों को नाहक परेशानी न झेलनी पड़े. इसके लिए उन्होंने शिकायत के साथ साक्ष्य अपलोड को अनिवार्य करने की सलाह दी है. इसके अलावा शिकायतकर्ता को अपना आधार नंबर और दी गई जानकारी की सत्यता से संबंधित एक ई-एफिडेविट भी देना होगा.
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Source: IOCL
